सरकार आदिवासी समुदाय की महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध

30 जून से 15 अगस्त तक 1000 से अधिक आदिवासी बाहुल्य आबादी वाले गांव में आदिवासी जन उत्थान अभियान चलाया जायेगा

लोहरदगा : केंद्र और राज्य सरकार आदिवासी समुदाय की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है. इनके विकास के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है. इन योजनाओं के माध्यम से उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है. उक्त बातें नीति आयोग के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग ने जिलास्तरीय समीक्षा बैठक में कही. उन्होंने बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के द्वितीय चरण में जिले के 154 ग्रामों को आक्षादित किया गया है.

जहां नौ केंद्रीय योजनाओं, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सौभाग्य योजना का प्रचार -प्रसार कर योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ लाभुकों को दिया जाना है. उन्होंने शत-प्रतिशत योजनाओं पर अमल करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित और उपेक्षित गांवों में आधारभूत संरचना को बहाल करने के लिए ग्राम स्वराज अभियान का दूसरा भाग चलाया जा रहा है. इस निमित्त चयनित गांव में 15 अगस्त तक विद्युतिकरण करना है.

उन्होंने उज्ज्वला योजना को एक जुलाई को सर्वे के अनुसार अपलोड करने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री जन-धन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी परिवारों का खाता ससमय खोलना सुनिश्चित करें. उन्होंने मिशन इंद्रधनुष के तहत दिये गये लक्ष्य को भी पूरा करने का निर्देश दिया. ग्राम स्वराज अभियान के द्वितीय चरण के तहत जिले के 154 गांव का चयन किया गया है. यह अभियान एक जून से 15 अगस्त तक चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया के तहत उग्रवाद प्रभावित एवं उपेक्षित गांवों को विकास से जोड़ने का बीड़ा उठाया है. इसके लिए जिले में एक्शन प्लान बनाया गया है. राज्य के चयनित 19 आकांक्षी जिलों के अतिरिक्त पांच जिलों के वैसे गांवों को भी चयनित किया गया है, जहां आदिवासियों की जनसंख्या 50 फीसदी से ज्यादा है.

इन ग्रामों में आदिवासी जन उत्थान अभियान चला कर योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिया जा रहा है. मौके पर उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि 30 जून से 15 अगस्त तक 1000 से अधिक आदिवासी बाहुल्य आबादी वाले गांव में आदिवासी जन उत्थान अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान का शुभारंभ 30 जून को हूल दिवस पर किया जायेगा. अभियान का मूल उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में सामाजिक सौहार्द्र को बढ़ावा देना, गरीब परिवारों तक विकास की पहुंच कायम करना तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गये लोगों को इनके दायरे में लाकर लाभांवित करना है. इसके पूर्व ग्राम स्वराज अभियान के तहत भारत सरकार के सचिव ने प्रखंड के दो चयनित ग्राम कसपुर और झीको का भ्रमण किया.

श्री गर्ग ने लाभुकों से बात करते हुए कहा कि सभी लाभुक इस अभियान से जुड़ कर सरकार द्वारा चयनित सात फ्लैगशिप योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ उठायें. भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना तथा उसके समाधान के लिए बीडीओ को निर्देशित किया. कहा कि 15 अगस्त तक ग्राम स्वराज अभियान में चयनित इन 154 गांव में शत-प्रतिशत लाभुकों को सरकार द्वारा चयनित सात फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ मिल जाना चाहिए. मौके पर ग्रामीणों के बीच गैस कनेक्शन व एलइडी बल्ब का वितरण किया गया. बैठक में डीडीसी शशिधर मंडल, एसडीओ राज महेश्वरम, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग रेयाज आलम, कार्यपालक दंडाधिकारी मनीषा तिर्की, जिला शिक्षा अधीक्षक रेणुका तिग्गा सहित जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.