साइकिल के लिए 40 रुपये, तो बस के लिए मिलेंगे 3150 रुपये

कोडरमा बाजार : लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों के प्रतिदिन का किराया आयोग द्वारा निर्धारित कर दिया गया है. चुनाव के दौरान जिला प्रशासन प्राइवेट वाहनों को बतौर किराये पर लेती है तो प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित किराया वाहन मालिकों के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा. चुनाव आयोग द्वारा साइकिल, मोटरसाइकिल, तीन पहिया, चार पहिया से लेकर बड़े वाहनों का प्रतिदिन का किराया निर्धारित किया गया है. इसमें साइकिल का किराया 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जायेगा.

इसी तरह मोटरसाइकिल/स्कूटर के लिए 220 रुपये, तीन पहिया (टेंपू / मिनीडोर या अन्य छोटे वाहनों) के लिए 550 रुपये किराया निर्धारित किया गया है. एसी युक्त इनोवा, हौंडा सिटी कार के लिए 1360 रुपये किराया मिलेगा, जबकि नन एसी के लिए 1200, स्विफ्ट/इंडिगों नन एसी के लिए 1090, एसी के लिए 1200, बस 49 सीट के लिए 3150 रुपये, 33 से 48 सीट वाले बस के लिए 2660, 23 से 32 सीट वाले बस के लिए 2250, मिनी बस अधिकतम 22 सीट के लिए 1610, 8 से 13 सीट वाले बस के लिए 710 से 1250, मालवाहक ट्रक 7500 किलोग्राम क्षमता वाले के लिए 1470, 755-12000 वाले के लिए 2210, 12000 किलोग्राम से अधिक क्षमता वाले ट्रक के लिए 2450, हल्के एवं अन्य मोटरयान की श्रेणी में आने वाले ट्रैक्टर ट्राली सहित के लिए 1090, जीप 980, टाटा सूमो व कमांडर 1310, बोलेरो 1310, कार एवं अन्य वाहन में इंडिका/सेंट्रो एसी युक्त 1090, नन एसी 930, एंबेसडर डीजल कार एसी 1090, नन एसी 930, ओपल/सीएलो/लांसर/नेकिया एसी 1310, नन एसी 1140, मारुति कार 800/मारुति वैन एसी 980, नन एसी 820, स्टीम/स्विफ्ट डिजायर/विस्टा एसी 1360 नन एसी 1200, जेन कार एसी 1200, नन एसी 1040, आल्टो/मटीज/इंडिका/विंगर/फोर्ड एसी 1200, नन एसी 1040, एसेट/सियाना /जाइलो एसी 1310, नन एसी 1140 तथा स्कॉर्पियो /टाटा सफारी/टवेरा /शेवरलेट /बिट /वेरना कार के लिए 1310 रुपये प्रतिदिन किराया निर्धारित किया गया है.

एप में डालनी होगी सभी जानकारी: डीटीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों का किराया (प्रतिदिन के हिसाब से) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है. इसके अनुरूप ही वाहन मालिकों को किराये की राशि का भुगतान किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों को किराया भुगतान में परेशानी न हो इसके लिए आयोग द्वारा एक एप बनाया गया है. उसी एप में वाहन चालक का नाम सहित पूरी जानकारी, बैंक डिटेल डालना होगा. किराये की राशि सीधे वाहन मालिकों के खाते में भेजी जायेगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल सेक्टर मजिस्ट्रेट और पोलिंग पार्टियों के लिए 226, जबकि फोर्स के लिए 72 वाहनों की जरूरत है. इसके अलावे भी अतिरिक्त वाहनों की जरूरत है.