जामताड़ा : मनरेगा विषय पर आधारित मजदूरों को सोमवार को रेडक्रास सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. यह प्रशिक्षण बदलाव फाउंडेशन संस्था ने जोहार परियोजना के तहत फायन्डयोर फीट एवं यूरोपियन यूनियन के संयुक्त आर्थिक सहयोग से दिया गया.
प्रशिक्षण में चार पंचायत लाधना, चंद्रदीपा, दूलाडीह, मेंझिया के मनरेगा मजदूर, मेठ, वार्ड सदस्य, जिला जनजातिय अधिकार मंच के कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया. मौके पर प्रशिक्षक प्रवीण ठाकुर ने इस प्रशिक्षण में मनरेगा एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी. साथ उन्होंने पंचायत स्तर पर कौन दो दस्तावेज ग्रामीणों के देखने के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, इस के बारे में बताया गया.
जिसमें जॉब कार्ड से संबंधित, काम के मांग से संबंधित, परिसंपत्ति पंजी एवं निरीक्षण पंजी और शिकायत भी रहना चाहिए. कहा : मेठ के अधिकार कर्त्तव्य तथा निबंधित मजदूरों के लिए उसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया गया. जॉब कार्ड मजदूरों का एक पहचान पत्र भी है जो उसके आजीविका के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे हर हालत में मजदूरों के पास रहना चाहिए. प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है. लेकिन न्यूनतम दो सप्ताह का काम मांग करना है.
माइक्रो प्लानिंग पर बातचित की गयी. अभी सरकार योजना बनाओ अभियान के तहत टोला सभा कर सूक्ष्म स्तर पर प्लान करने की बात कर रही है. टोला स्तर पर प्लान किया जायेगा. जिसमें उस टोला के गरीब से गरीब व्यक्ति एवं अभिवंचित लोगों के लिए भी प्लान किया जायेगा और वह प्लान ग्राम सभा के प्लान में शामिल होगा. मौके पर जोहार परियोजना के कांउन्सलर आशा राठौर, राम मोहन भंडारी, समीर मंडल, सुमित्रा टुडु, सुरंजन दास, अधिकार मंच के अध्यक्ष मिरूदी हेंब्रम, उपाध्यक्ष सुभाष हांसदा मुख्य रूप से उपस्थित थे.
