राज्य के सभी 24 जिलों के डीडीसी सह मेंबर सेक्रेटरी, राज्य व केंद्रीय खनन सचिव को बनाया आरोपी
पूर्वी सिंहभूम में दिसंबर 2019 तक 38 करोड़ खर्च, विभाग ने अबतक नहीं सौंपी रिपोर्ट
जमशेदपुर. राज्य में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की राशि के दुरुपयोग अौर लाभुक चयन में अनियमितता को आधार बनाकर हाईकोर्ट में पीआइएल दाखिल किया गया है.रांची जगन्नाथपुर धुव्रा निवासी राजन सिंह ने अधिवक्ता रुपेश कुमार यादव के माध्यम से 14 जनवरी को दाखिल याचिका में पूर्वी सिंहभूम समेत सभी 24 जिलों के डीडीसी सह डीएमएफटी के मेंबर सेक्रेटरी समेत राज्य व केंद्रीय खनन सचिव को आरोपी बनाया गया है. पूर्वी सिंहभूम में दिसंबर 2019 तक 38 करोड़ रुपये डीएमएफटी फंड से विभिन्न एजेंसियों को दिया गया है.
इसमें 31 करोड़ रुपये पेयजलापूर्ति, ओडीएफ घोषित करने के लिए शौचालय निर्माण, स्वच्छता आदि पर खर्च किये गये है. नोटिस देने के बावजूद विभिन्न एजेंसियों ने अब तक मेंबर सेक्रेटरी सह डीडीसी को खर्च का ब्योरा नहीं सौंपा है. डीएमएफटी फंड से आधारभूत संरचना निर्माण, पेयजलापूर्ति, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम, शिक्षा में अतिरिक्त क्लास रूम, मॉडल क्लास रूम, हाइमास्ट लाइट, मॉडल लाइब्रेरी समेत अन्य विकास के निर्माण का नीतिगत फैसला किया गया है.
वर्जन
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पूर्वी सिंहभूम जिले में डीएमएफटी फंड पेयजल एवं स्वच्छता समेत अन्य विभागों को दिया गया था. अबतक एजेंसी ने खर्च की राशि का ब्योरा नहीं दिया है. यह घोर आपत्तिजनक है.
विश्वनाथ महेश्वरी, डीडीसी सह मेंबर सेक्रेटरी, पूर्वी सिंहभूम.
