जमशेदपुर/रांची : झारखंड अलग राज्य के आंदाेलन से जुड़े आंदाेलनकारियाें की तरह जेपी आंदाेलन से जुड़े आंदाेलनकारियाें काे भी सरकार पेंशन देगी. झारखंड-वनांचल चिह्नितीकरण आयाेग के पास जेपी आंदोलन से जुड़े 1257 मामले पहुंचे हैं. इनकी जांच के बाद पहले चरण में 225 काे पेंशन का हकदार माना गया है. अन्य आवेदनाें की जांच आयाेग के सदस्याें द्वारा की जा रही हैं, जिन्हें तय नियमाें के मुताबिक तीन-छह हजार रुपये तक मासिक पेंशन प्रदान की जायेगी.
जेपी आंदाेलन की अवधि काे सरकार ने 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 निर्धारित किया है. झारखंड सरकार के गृह संकल्प में जेपी आंदाेलनकारी, जाे मीसा, डीआइआर के तहत जेल गये थे, काे समान सुविधाएं देने का प्रावधान है. सीएलए व अन्य केस से संबंधित 513 आवेदन आयाेग के पास लंबित है. आयाेग के पास 611 वैसे आवेदन लंबित हैं, जिनमें आवेदक द्वारा जेपी आंदाेलन से संबंधित काेई भी साक्ष्य आवेदन में संलग्न नहीं किया गया है.
तकनीकी अड़चनाें के कारण अायाेग के काम में कुछ देर जरूर हुई, लेकिन कार्य जारी है. जेपी आंदाेलनकारियाें से जुड़े कई मामलाें में पेंशन मिलनी शुरू हाे गयी है.
डॉ देवशरण भगत, सदस्य झारखंड-वनांचल चिह्नितीकरण आयाेग
