हजारीबाग की लोक अदालत में परिवहन विभाग के 50 मामले का निबटारा, 1 लाख से अधिक राजस्व की वसूली

Hazaribagh News: हजारीबाग लोक अदालत में परिवहन विभाग के 50 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया गया. एमवीआई बिरसु सिंह ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर त्वरित कार्रवाई की. इस दौरान सरकार के खाते में एक लाख रुपये से अधिक राजस्व ऑनलाइन जमा कराया गया. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

हजारीबाग से आरिफ कभी रिपोर्ट

Hazaribagh News: झारखंड के हजारीबाग शहरी क्षेत्र स्थित कचहरी परिसर में शनिवार को बड़े पैमाने पर लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई की गयी. इस दौरान परिवहन विभाग की ओर से मोटर यान निरीक्षक (एमवीआई) बिरसु सिंह ने परिवहन संबंधी मामलों की सुनवाई की और कई लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया.

50 से अधिक मामलों की हुई सुनवाई

लोक अदालत में परिवहन विभाग से जुड़े 50 से अधिक मामलों की सुनवाई की गयी. एमवीआई बिरसु सिंह ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई करते हुए राहत प्रदान की. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग से संबंधित दर्जनों मामले लंबे समय से लंबित थे. इन मामलों के कारण आवेदकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. कई लोग अपने जरूरी कार्यों के लिए विभाग का लगातार चक्कर लगा रहे थे.

लोक अदालत से मिली लोगों को राहत

एमवीआई बिरसु सिंह ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का निष्पादन कर लोगों को त्वरित राहत देने का प्रयास किया गया. उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है, ताकि लोगों को बार-बार विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें. उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी. ऐसे में लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निष्पादन से विभाग को भी काफी राहत मिली है.

सरकार को मिला एक लाख से अधिक राजस्व

लोक अदालत में मामलों के निबटारे के दौरान सरकार के खाते में एक लाख रुपये से अधिक की राशि राजस्व के रूप में ऑनलाइन जमा करायी गयी. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि लोक अदालत के जरिए न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि राजस्व संग्रह में भी वृद्धि हो रही है.

आगे भी सुनी जाएगी लोगों की समस्याएं

एमवीआई बिरसु सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए आगे भी लोग अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं. विभाग की ओर से आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने लोगों से विभागीय प्रक्रियाओं का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने की अपील की.