गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचेगा विकास: अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल के दौरे से पहले गढ़वा प्रशासन रेस

Garhwa News: गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल के 14 मई को संभावित बूढ़ा पहाड़ दौरे को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बैठक कर हेसातु में हाई स्कूल, कुल्ही में हेल्थ सब-सेंटर और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के साथ-साथ ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के सख्त निर्देश दिए हैं.

Garhwa News, गढ़वा, (अविनाश की रिपोर्ट): झारखंड सरकार की अपर मुख्य सचिव (ACS) सह गृह विभाग वंदना दादेल के आगामी 14 मई को संभावित बूढ़ा पहाड़ दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट संदेश दिया कि जो क्षेत्र कभी भय और उग्रवाद के साये में था, अब वहां विकास की नई मिसाल पेश करनी है.

शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस

क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त ने ठोस रणनीति साझा की. उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को हेसातु में उच्च विद्यालय (High School) खोलने का प्रस्ताव जल्द तैयार करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही, ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल्ही पंचायत में हेल्थ सब-सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा. उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि विकास का लाभ क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना अनिवार्य है.

सड़क निर्माण और तकनीकी बाधाओं का समाधान

बूढ़ा पहाड़ को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया. छत्तीसगढ़ सीमा और पीटीआर (पलामू टाइगर रिजर्व) क्षेत्र में सड़क निर्माण में आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर करने के लिए वन विभाग और पथ निर्माण विभाग को समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इन सड़कों की डीपीआर (DPR) जल्द से जल्द भेजी जाए ताकि निर्माण कार्य में विलंब न हो.

पशुपालन और स्वरोजगार के जरिए सशक्तिकरण

कुल्ही, हेसातु, सरुअत, बहेरा टोली और तुमेर जैसे गांवों के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्वरोजगार पर विशेष बल दिया गया. डीसी ने जिला पशुपालन पदाधिकारी और जेएसपीएल (JSPL) को निर्देश दिया कि वे ग्रामीणों को बकरी पालन, गाय पालन, दूध और अंडा उत्पादन जैसे व्यवसायों के लिए प्रोत्साहित करें. उन्होंने कहा कि स्वरोजगार से जुड़कर ही ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने का लक्ष्य

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन, आवास योजना, केसीसी, वन अधिकार पट्टा और पोषण संबंधी योजनाओं से आच्छादित किया जाए. साथ ही, ‘हर घर नल-जल’ योजना और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखा गया. बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, डीएफओ जे.बी. अब्राहम और सिविल सर्जन सहित कई विभागों के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे.