गढ़वा में शुरू हो गया एसआईआर अभियान, घर-घर जाकर वोटरों का होगा वेरिफिकेशन

Garhwa News: गढ़वा में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान शुरू हो गया है. उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश पर बीएलओ 30 जून से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 4 सितंबर तक दर्ज करायी जा सकेंगी. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

गढ़वा से अविनाश सिंह की रिपोर्ट

Garhwa News: गढ़वा जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम का व्यापक शुभारंभ कर दिया है. उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) तथा निर्वाचन कर्मियों को इस अभियान को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने कहा कि एक स्वच्छ, त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची ही मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद होती है. अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो.

आयोग ने जारी की विस्तृत समय-सारणी

निर्वाचन आयोग द्वारा इस अभियान के लिए विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. इसके तहत 20 से 29 जून 2026 तक प्रशिक्षण और आवश्यक दस्तावेजों की छपाई का कार्य किया जाएगा. इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन और गणना का कार्य करेंगे. मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की अंतिम तिथि 29 जुलाई निर्धारित की गई है. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त 2026 को किया जाएगा. इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिनका निपटारा 3 अक्टूबर तक किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को होगा.

घर-घर जाकर किया जाएगा सत्यापन

उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई के बीच बीएलओ प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे. इस दौरान मतदाताओं को पहले से भरा हुआ गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा और सत्यापन के बाद उसे वापस लिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के शुरुआती चरण में मतदान केंद्रों पर कोई विशेष शिविर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया गृह-भ्रमण पर आधारित होगी. प्रत्येक बीएलओ को हर घर में कम से कम तीन बार जाने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए. यदि कोई व्यक्ति घर पर नहीं मिलता है तो उससे मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क किया जाएगा. नागरिक अपने घरों पर लगाए गए सांकेतिक नंबर स्टिकर अथवा कॉल-बुकिंग सुविधा का उपयोग कर अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे.

पंचायत और वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे विशेष केंद्र

इस पूरी प्रक्रिया के ऑनलाइन पंजीकरण और सरलीकरण का कार्य भी 30 जून से निर्वाचन आयोग के नेटवर्क पर शुरू हो जाएगा. इसके लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर उच्च गति इंटरनेट सुविधा से युक्त विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. इन केंद्रों पर अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायता केंद्र प्रबंधकों की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा या देरी से बचा जा सके. आखिर लोकतंत्र का पहिया भी अब कागज और मुहर से आगे बढ़कर इंटरनेट की रफ्तार पर चलने लगा है.

मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों की होगी पहचान

समीक्षा अभियान के दौरान अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष सूची तैयार की जाएगी. इन मामलों का भौतिक सत्यापन भी घर-घर जाकर किया जाएगा. यदि किसी मतदाता का सत्यापन निर्धारित अवधि में नहीं हो पाता है तो जुलाई के चौथे सप्ताह में मतदान केंद्रों पर आयोजित विशेष शिविरों में उन्हें अपनी जानकारी उपलब्ध कराने का एक और अवसर मिलेगा. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति का नाम बिना सुनवाई का अवसर दिए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. प्रभावित व्यक्ति को दो स्तरों पर अपील करने का अधिकार भी प्राप्त होगा. नए मतदाताओं को निर्धारित घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र-6 भरना होगा.

राजनीतिक दलों की भूमिका भी होगी अहम

मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. वे मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करने, प्रपत्र-6, 7 और 8 भरवाने तथा मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए लोगों को जागरूक करेंगे. अंतिम सूची तैयार करने से पहले बीएलओ सभी राजनीतिक दलों के एजेंटों के साथ बैठक करेंगे, जिसकी तस्वीर और प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. प्रारूप सूची के प्रकाशन से पहले कोई भी एजेंट प्रतिदिन 50 से अधिक आवेदन जमा नहीं कर सकेगा और उसे यह स्व-घोषणा भी देनी होगी कि उसने सभी विवरणों का व्यक्तिगत सत्यापन किया है.

सभी नागरिकों से सहयोग की अपील

उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और मीडिया से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से गढ़वा जिले के लिए एक आदर्श, अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाताGarhwa News सूची तैयार की जा सकेगी, जो लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.