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गुमला : सिसई-बसिया पथ मार्च तक पूरा करने का निर्देश

Updated at : 06 Dec 2018 12:53 AM (IST)
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गुमला  :  सिसई-बसिया पथ मार्च तक पूरा करने का निर्देश

गुमला : केंद्रीय राज्यमंत्री सुदर्शन भगत ने जिले के पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सिसई-बसिया पथ मार्च माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है. श्री भगत बुधवार को गुमला विकास भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कर रहे थे. बैठक में उन्होंने पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, […]

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गुमला : केंद्रीय राज्यमंत्री सुदर्शन भगत ने जिले के पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सिसई-बसिया पथ मार्च माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है. श्री भगत बुधवार को गुमला विकास भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कर रहे थे.
बैठक में उन्होंने पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य मामले विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, शिक्षा, एनपीसीसी, भवन निर्माण, विद्युत, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, वन प्रमंडल, आइटीडीए, जिला आपूर्ति विभाग, जिला सहकारिता विभाग एवं उत्पाद अधीक्षक विभाग द्वारा संचालित विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की.
पथ निर्माण विभाग की समीक्षा में सिसई-बसिया पथ निर्माण की धीमी गति पर श्री भगत ने नाराजगी प्रकट की. उन्होंने कहा कि योजना अब तक पूर्ण नहीं होना चिंता की बात है. कार्यपालक अभियंता से कहा कि मार्च 2019 तक हर हाल में पथ का कार्य पूर्ण करायें. इसके अलावा डाड़हा-छारदा पथ की भी मरम्मत कराने का निर्देश दिया. वहीं बिरकेरा-बांसडीह-कांसिर पथ के मामले में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पथ के लिए टेक्निकल स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, परंतु प्रशासनिक स्वीकृति अब तक अप्राप्त है.
इस पर श्री भगत ने जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति कराने के बाद कार्य शुरू करने का निर्देश दिया. पेयजल विभाग की समीक्षा में वन क्षेत्र में पड़ने वाले पालकोट के गोबरसिल्ली पर्यटन स्थल में पाइप लाइन बिछाने की योजना पर कार्यपालक अभियंता को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए वन प्रमंडल विभाग को प्रस्ताव देने का निर्देश दिया.
बैठक में सौभाग्य योजना के तहत बिजली सेवा देने, खराब ट्रांसफॉरमर को बदलने, खराब चापानलों का सर्वे कर मरम्मत कराने, शहर में जलापूर्ति पाइप में रिसाव, टांगीनाथ पहुंच पथ का निर्माण, अल्पवृष्टि के कारण फसल क्षति का मुआवजा, घाघरा-नेतरहाट पथ में पुलिया निर्माण में देरी, गुमला बाजार टांड़ की सफाई व क्षतिग्रस्त लोंगा पुल आदि का भी मामला उठाया गया. बैठक में उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन के पास लगभग 70 पेयजल स्कीमों की जानकारी है, जहां योजना को चालू करने के लिए कार्ययोजना तैयार की गयी है.
प्राथमिकता के आधार पर उन्हें दुरुस्त किया जायेगा. एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने विभागीय पदाधिकारियों व सदस्यों को भरोसा दिलाया कि विधि व्यवस्था की वजह से विकास कार्य बाधित नहीं होगा. खास कर सड़क परियोजनाओं में काम कर रहे संवेदकों को सुरक्षा दी जायेगी. जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला बाड़ा ने अंधविश्वास के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही घटनों पर चर्चा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि इसके लिए पहल कर प्रशासन को सूचना दें.
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