Giridih News: जरूरतमंदों के अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचें, यह है हेमंत सरकार की सोच : सुदिव्य

Giridih News: मंत्री श्री सोनू ने कहा कि आम-जनों से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित कराया जा रहा है.

नगर विकास मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि गांवों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है. गांवों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों, जरूरतमंदों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवानों समेत समाज के सभी वर्ग और तबके को केंद्र में रखकर पूरे कार्य योजना के साथ कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है. हेमंत सरकार की सोच जरूरतमंदों का अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचाने की है. उक्त बातें उन्होंने शनिवार को गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत करहरबारी पंचायत में आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण शिविर को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीविकोपार्जन का अवसर देने का काम सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके बदौलत राज्य में विकास को गति मिलेगी.

सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उक्त कार्यक्रम शुरू किया गया है

मंत्री ने कहा कि झारखंड में कई ऐसे जटिल इलाके हैं, जहां सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचेगी यह सहज ही समझा जा सकता है. कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उक्त कार्यक्रम शुरू किया गया है. इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको योजनाओं की जानकारी देने के साथ योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है. मंत्री श्री सोनू ने कहा कि आम-जनों से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित कराया जा रहा है. इसके तहत जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल खारिज वादों का निष्पादन, भूमि की मापी, भूमि धारण प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित आवेदनों का निपटारा त्वरित गति से किया जायेगा. मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण इलाकों में समृद्धि आ सके. इस दौरान कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. मौके पर डीडीसी स्मृता कुमारी, बीडीओ गणेश रजक, सीओ जितेंद्र प्रसाद, प्रमुख पूनम देवी, मुखिया सहरा खातून, मुमताज अंसारी आदि मौजूद थे.