गिरिडीह : जिले में मनरेगा योजनाओं की धीमी गति पर सोमवार को डीसी उमाशंकर सिंह ने नाराजगी जतायी है़ जमुआ, बिरनी, धनवार, गिरिडीह व गांडेय बीडीओ को हटाने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजने का निर्देश डीडीसी को दिया है. प्रस्ताव में यह लिखने को भी कहा है कि भविष्य में ऐसे अधिकारियों को किसी प्रखंड का प्रभार न मिले. सोमवार को डीसी श्री सिंह ने डीआरडीए के सभागार में जिला को-ऑर्डिनेशन कमेटी के तहत मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की.
कहा कि इन पांचों प्रखंड के बीडीओ की लापरवाही से यह जिला राज्य में आठवें स्थान से खिसक कर 17वें स्थान पर पहुंच गया है. ऐसे अधिकारी जिम्मेवारी वाले काम करने के लायक नहीं है.
डीसी ने इंदिरा आवास योजना की भी समीक्षा की. इंदिरा आवास में शत-प्रतिशत एफटीओ नहीं होने पर गिरिडीह बीडीओ पर नाराजगी जतायी. उन्हें शत-प्रतिशत एफटीओ करने का निर्देश दिया.
बिरनी के बीडीओ इंद्र कुमार ने कहा कि हड़ताल पर गये कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मनरेगा का पासवर्ड बदल दिया है और मस्टर रोल में शून्य कर दिया है. डीसी ने कहा कि जो लोग टैबलेट में छेड़छाड़ कर काम बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें दंडित करने की प्रक्रिया शुरू करें. मनरेगा कर्मियों की हड़ताल खत्म होने पर लापरवाह रोजगार सेवकों को सेवा में नहीं रखा जायेगा. डीसी ने वैसे रोजगार सेवकों को चिह्नित कर उनकी संविदा समाप्त करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. 31 मार्च तक मनरेगा में कम से कम 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया.
ऐसा नहीं होने पर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र ‘क’ का गठन करने की चेतावनी दी. बैठक में डीडीसी वीरेंद्र भूषण, परियोजना पदाधिकारी बसंत कुमार समेत गिरिडीह बीडीओ अशोक कुमार, पीरटांड़ बीडीओ विकास कुमार राय, जमुआ बीडीओ तेज कुमार हस्सा, गांडेय बीडीओ कपिल कुमार, तिसरी बीडीओ मो़ क्यूम अंसारी समेत कई अधिकारी थे.
