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गरीब व भूमिहीनों को आवास व खेती के लिए जमीन देने की मांग

Updated at : 02 Sep 2024 9:50 PM (IST)
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गरीब व भूमिहीनों को आवास व खेती के लिए जमीन देने की मांग

गरीब व भूमिहीनों को आवास व खेती के लिए जमीन देने की मांग

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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गढ़वा जिला इकाई ने सोमवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला सचिव रामेश्वर अकेला के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में जुलूस निकाला, जो कल्याणपुर स्थित समाहरणालय तक गया. प्रदर्शन के बाद पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांगपत्र भेजा. सभा के दौरान मुख्य रूप से जल, जंगल व जमीन का मुद्दा उठाते हुए गरीब व भूमिहीनों को आवास और खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गयी है. साथ ही जातीय जनगणना कराने और जनगणना में सरना कोड जोड़ने की मांग भी की गयी है. इस अवसर पर मजदूर नेता गणेश सिंह ने कहा कि केंद्र में भाजपानीत गठबंधन की सरकार जबसे बनी है, तबसे वह सिर्फ पूंजीपतियों के हित में कार्य कर रही है. गरीब, आदिवासी व छोटे किसानों की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है. सरकार सिर्फ धार्मिक नफरत फैलाकर वोट लेने का प्रयास कर रही है. पार्टी के जिला सचिव रामेश्वर अकेला ने कहा कि देश में मजदूर, किसान व नौजवानों की स्थिति काफी खराब है. लेकिन सरकार की नीतियों में उनके लिए कुछ नहीं है. जिला परिषद सदस्य देवी दयाल मेहता ने कहा कि इस सरकार के खिलाफ सभी किसान, मजदूर व नौजवानों को एकजुट होने की जरूरत है. अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव श्रीराम ने कहा कि सरकार के पास किसानों के लिए कोई योजना नहीं है. सरकार की कृषि नीति किसान विरोधी है. सभा को रामनाथ उरांव, विजय सिंह, सुरेश प्रजापति, मुन्ना उरांव, विद्या पासवान, राजकुमार राम, मुन्ना भुइयां व जगमोहन उरांव ने भी संबोधित किया. पार्टी की मांग : प्रधानमंत्री को भेजे गये मांगपत्र में जमीन व जल तक समान पहुंच प्रदान करने, जोतदारों-पट्टेदारों का रजिस्टर तैयार करने, छोटे जोतदारों को सुरक्षित पट्टेदारी प्रदान करने व पट्टेदारों को वैधानिक समर्थन देने, बुजुर्गों-विधवाओं व आश्रितों को हर माह तीन हजार रु पेंशन देने, सहारा इंडिया बैंक के जमाकर्ताओं की राशि लौटाने, आदिवासी खतियानी रैयत को भूमि का अधिकार देने, पशु व्यापार बाजार को पुन: खोलने तथा त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस व बरवाडीह-चुनार पैसेंजर को चालू करने की मांग शामिल है.

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