दुमका नगर. संताल परगना के किसान और आदिवासी भूमि, खनिज और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकार की रक्षा के लिए 8 जनवरी 2026 को रांची में विशाल रैली आयोजित की जाएगी. रैली के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा. उक्त बातें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पी कृष्ण प्रसाद ने बतायी. उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार 10 अक्टूबर को दुमका में हुए झारखंड किसान सभा और आदिवासी अधिकार मंच के संताल परगना क्षेत्र सम्मेलन में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था. आने वाले समय में सभी 6 जिलों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. उसके बाद गांव में ब्लॉक सम्मेलन और सार्वजनिक बैठकें की जाएंगी. साथ ही 8 जनवरी 2026 से पहले 500 जिलों से मांग पत्र के समर्थन में 50 हजार हस्ताक्षर एकत्रित किए जाएंगे. साथ ही इस प्रस्ताव में मनरेगा के तहत 200 दिन काम और 600 रुपये दैनिक मजदूरी की भी मांग की गयी. इस योजना को कृषि एवं डेयरी क्षेत्र से जोड़ने की भी मांग की गयी. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्ताव में समाज के सभी वर्गों और किसानों, मजदूरों,युवाओं, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के संगठनों से भूमि और आजीविका पर लोगों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए जन संघर्षों में एकजुटता समर्थन का आह्वान किया गया. प्रेस वार्ता में एआईकेएस के वित्त सचिव पी कृष्ण प्रसाद, राज्य सचिव सुरजीत सिन्हा, अध्यक्ष सुफल महतो, संयुक्त सचिव असीम सरकार, उपाध्यक्ष एहतेशाम अहमद, झारखंड राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष लखी सोरेन, संयोजक गोपिन सोरेन शामिल थे.
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