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नौ सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य सहिया कर्मचारी संघ ने सांसद को सौंपा मांगपत्र

सहिया कर्मियों ने सरकार द्वारा पूर्व में घोषित मानदेय को अविलंब लागू करने की मांग की है, जिससे हजारों सहिया कर्मियों को उनका हक और सम्मान मिल सके.

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काठीकुंड. झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया कर्मचारी संघ की जिला इकाई के बैनर तले शनिवार को संगठन की जिला उपाध्यक्ष फूलमुनी हेंब्रम के नेतृत्व में दुमका सांसद नलिन सोरेन को नौ सूत्री मांगों से जुड़ा मांगपत्र सौंपा गया. इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष मकदिलीना बेसरा एवं जिला संरक्षक विजय कुमार दास सहित अन्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे. प्रतिनिधिमंडल ने मांगपत्र के माध्यम से सरकार से सहिया कर्मियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग की. इनमें प्रमुख रूप से सरकार द्वारा पूर्व में घोषित मानदेय को अविलंब लागू करने की मांग की गयी है. सहिया कर्मियों ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. आगामी 25 मई 2025 तक बकाया राशि भुगतान की मांग की गयी है. इसके अलावा उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए प्रति माह 18,000 रुपये मानदेय निर्धारित करने की मांग रखी. सहियाओं के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक को स्कूटी एवं मोबाइल उपलब्ध कराने, 20 लाख रुपये तक की बीमा योजना लागू करने तथा सेवा समाप्ति के उपरांत पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग भी शामिल है. मांगपत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि सेवा के दौरान आकस्मिक मौत होने पर आश्रित को अनुकंपा के आधार पर तृतीय या चतुर्थ वर्गीय सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, ताकि परिवार को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके. स्वास्थ्य सहिया कर्मचारी संघ ने सांसद से आग्रह किया कि वे इन मांगों को संसद में उठाएं और राज्य सरकार से भी इस दिशा में ठोस पहल करने की सिफारिश करें, जिससे हजारों सहिया कर्मियों को उनका हक और सम्मान मिल सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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