जारी रहेगा कमिश्नर कोर्ट का बहिष्कार
आयुक्त कार्यालय की कार्य पद्धति से संबंधित असंतोष को लेकर अधिवक्ताओं में पिछले कई दिनों से रोष देखा जा रहा था. जिसे लेकर अधिवक्ता काफी परेशान थे. वहीं अब ठोस निर्णय की आस में बहिष्कार जारी रखने की बात कही.
दुमका : ताल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में लंबित वादों की तारीख नहीं देने, बिना अधिवक्ताओं की पैरवी व बहस के ही आदेश पारित किये जाने व नये वादों से संबंधित फाइलिंग में पूरी शिथिलता बरते जाने के मामले को लेकर अधिवक्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है. आयुक्त न्यायालय से संबंधित इस अहम मुद्दे को लेकर बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ के जेनरल बॉडी की एक मीटिंग बुलायी गयी. जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने की. जिसमें सचिव राघवेन्द्र नाथ पांडेय सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे .
अध्यक्ष विजय सिंह व सचिव राघवेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि पूर्व में भी अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल उपरोक्त समस्याओं के निराकरण से संबंधित विषय पर प्रमंडलीय आयुक्त से मिल कर अपनी बातें रख चुका है, किन्तु अब तक उपरोक्त का निदान नहीं हो पाया है. लंबे इंतजार के बाद भी समस्याओं के निदान नहीं होने से अधिवक्ताओं का असंतोष बढ़ता ही जा रहा है. इसलिये जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, अधिवक्तागण आयुक्त के न्यायालय का बहिष्कार करेंगे. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र बिहारी लाल, आरआर प्रसाद, शैलेन्द्र नारायण, जर्नादन प्रसाद यादव, केशव मंडल, मो राजा खान, अरुणादित्य पाण्डेय, प्रदीप सिंह, शशांक शेखर भूईं इत्यादि ने कहा कि मुवक्किलों के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए.
