स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग ने सरकारी अस्पतालों की मरम्मत मामले में भवन निर्माण विभाग की संलिप्तता की बाध्यता समाप्त कर दी है. मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन व रख-रखाव योजना के माध्यम से सरकारी अस्पतालों को वार्षिक मेंटेनेंस का जिम्मा जिला स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है. गुरुवार को योजना से संबंधित 4.5 करोड़ रुपये जिला स्वास्थ्य विभाग को आवंटित कर दिये गये हैं. इससे जरूरत अनुसार समय पर सरकारी अस्पतालों की मरम्मत समेत अन्य जीर्णोद्धार कार्य संभव होगा. जिले के अस्पतालों के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर आदि के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग को अलग-अलग राशि उपलब्ध करायी गयी है.
सदर अस्पताल की मेंटेनेंस के लिए मिले 45 लाख :
योजना के तहत जिला अस्पताल समेत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए विभिन्न श्रेणी के अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अलग-अलग राशि दी गयी है. सदर अस्पताल की वार्षिक मेंटेनेंस के लिए 45 लाख रुपये दिये गये हैं. वहीं सात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 49 लाख, 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेंटेनेंस के लिए एक करोड़ 12 लाख रुपये व 135 स्वास्थ्य उपकेंद्र व आयुष्मान आरोग्य मंदिर के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए एक करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
