धनबाद : नगर आयुक्त राजीव रंजन ने बिल्डर व एलटीपी (लाइसेंस ट्रेनिंग पर्सन) के साथ गुरुवार को बैठक की. रजिस्ट्रेशन व नक्शा में आ रही परेशानी के बारे में उनकी समस्याएं सुनी. इस दौरान बिल्डरों ने सिंगल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करने की मांग की, ताकि इससे बिल्डर धनबाद ही नहीं बोकारो, रांची या झारखंड के अन्य जिलों में भी काम कर सके. कहा गया कि चरित्र प्रमाण पत्र उपायुक्त की जगह एसएसपी से लेने की अनुमति दी जाये.
सालाना 50 लाख के टर्न ओवर में थोड़ी अड़चन है. इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है. इसके अलावा इएसआइ के प्रावधान को हटाने की मांग की गयी. नगर आयुक्त राजीव रंजन ने सभी प्रस्तावों को सरकार के पास भेजने का आश्वासन दिया. उन्होंने बिल्डरों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने को कहा. बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने पर सीधी कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
बैठक में बिल्डर एसोसिएशन अध्यक्ष विनय सिंह, सचिव अनिल सिंह, कोषाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल सहित काफी संख्या में एलटीपी मौजूद थे. नगर आयुक्त के साथ बैठक के बाद बिल्डरों को प्रोजेक्टर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गयी. कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या-क्या कागजात लगेंगे, इसकी जानकारी दी गयी.
डेढ़ साल में चार बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन : नगर निगम में पिछले डेढ़ साल में मात्र चार बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. एक बिल्डर का वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन है. कुछ आवश्यक कागजात मांगे गये हैं. कॉमर्शियल नक्शा के लिए एक बिल्डर ने ऑन लाइन नक्शा डाला है.
नगर आयुक्त के साथ बैठक में बिल्डरों की मांग
एक ही जगह रजिस्ट्रेशन का प्रावधान हो, झारखंड के अन्य नगर निकाय में भी काम करने का अवसर मिले
सालाना 50 लाख के टर्न ओवर पर नये बिल्डरों को परेशानी हो रही है, इसमें संशोधन किया जाये
डीसी की जगह एसएसपी से चरित्र प्रमाण पत्र का प्रावधान लागू किया जाये
इएसआइ मामले से बिल्डरों को अलग रखा जाये
