बीसीसीएल को बचाना है तो सहयोग करें, संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक में बोले सीएमडी अजय कुमार सिंह
Updated at : 20 Jul 2018 5:45 AM (IST)
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कंपनी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने को श्रमिक संगठनों से सहयोग की अपील धनबाद : लगातार दो वर्षों से नुकसान में चल रहे बीसीसीएल के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां हैं. अधिकारियों व कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से कंपनी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना और श्रमिक-कर्मियों के हितों का ध्यान रखना प्राथमिकता है. उक्त […]
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कंपनी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने को श्रमिक संगठनों से सहयोग की अपील
धनबाद : लगातार दो वर्षों से नुकसान में चल रहे बीसीसीएल के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां हैं. अधिकारियों व कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से कंपनी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना और श्रमिक-कर्मियों के हितों का ध्यान रखना प्राथमिकता है.
उक्त बातें बीसीसीएल के सीएमडी अजय कुमार सिंह ने कही. वह गुरुवार को कंपनी मुख्यालय कोयला भवन स्थित सभागार में संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उत्पादन-डिस्पैच में बढ़ोतरी व कोयला की क्वालिटी में सुधार से ही कंपनी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सकता है. कंपनी को बचाना है तो सभी को सहयोग करना होगा. सामूहिक प्रयास से ही नुकसान में चल रही कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाया जा सकता है.
अधिकारियों के साथ श्रमिक संगठनों का भी दायित्व है कि वे कंपनी के विकास में सहयोग करें. बीसीसीएल के विकास से ही धनबाद का विकास संभव हो सकेगा.
मौके पर निदेशक (कार्मिक) आरएस महापात्रा, महाप्रबंधक कार्मिक (औद्योगिक संबंध) उत्तम आइच, महाप्रबंधक (सिविल) आरएम प्रसाद के अलावा श्रमिक नेताओं में इंटक से एके झा, पूर्व मन्नान मल्लिक, ब्रजेंद्र सिंह, मिथलेश सिंह, जेएमएस से पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, भुनेश्वर, सीटू से मानस चटर्जी, एटक से केके कर्ण, कोयला इस्पात मजदूर पंचायत से अर्जुन सिंह, एसएस डे व यूटीयूसी के आर तिवारी आदि उपस्थित थे.
छाया रहा नियोजन व ग्रेच्युटी का मुद्दा
बैठक में संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने संयुक्त रूप से तीन जून से बंद नियोजन के मुद्दे को रखा
.
इंटक नेता एके झा ने बताया कि संयुक्त मोर्चा ने बीसीसीएल की बंद खदानों को पुन: चालू करने, जेबीसीसीआइ-दस के एरियर भुगतान में विसंगतियों को सुधार कर सही एरियर का भुगतान करने, मृत व अनफिट श्रमिकों के आश्रितों को शीघ्र नियोजन देने, कोयला चोरी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, ग्रेच्युटी की 20 लाख की सिलिंग सरकारी कर्मचारियों के तरह एक जनवरी 2016 से लागू करने, कोयला खनन के काम में विभागीय मजदूरों को पहले लगाने आदि मुद्दे रखे. सीएमडी श्री सिंह ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है. लंबित नियोजन के मुद्दे पर उन्होंने कोल इंडिया से गाइड लाइन आते ही जल्द निष्पादन का भरोसा दिया है.
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