एनआरसी मामले में झारखंड सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में

देवघर : झारखंड सरकार ने साहिबगंज व पाकुड़ में असम की तर्ज पर एनआरसी लागू करने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी है. झारखंड सरकार के गृह विभाग ने भारत सरकार को इस संबंध में पत्र भेजा है. कहा गया है कि संतालपरगना का साहिबगंज व पाकुड़ जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है. इस कारण इन दोनों जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिए के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.

वहीं दूसरी ओर अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में झारखंड में एनआरसी लागू कराने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. मिली जानकारी के अनुसार, सीएम रघुवर दास ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को सुप्रीम कोर्ट में असम में चल रहे एनआरसी मामले में झारखंड की ओर से भी इंटरविनर पिटीशन दायर करने को कहा है. सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. अब उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर झारखंड में भी एनआरसी लागू करने की मांग की जायेगी.

दो बार राज्य सरकार भेज चुकी है रिमाइंडर : राज्य सरकार पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से असम की तर्ज पर झारखंड में एनआरसी तैयार करने का आग्रह कर चुकी है. पहला पत्र 10 जनवरी 2018 को झारखंड के गृह विभाग ने भारत सरकार को भेजा. उसके बाद पुन: 25.7.18 को रिमाइंडर भेज एनआरसी लागू करने की अनुमति मांगी है. लेकिन अब तक केंद्र की ओर से कोई आदेश नहीं आया है.

गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत लोस में उठा चुके हैं मामला : ज्ञात हो कि साहिबगंज व पाकुड़ जिले में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिये आ रहे हैं. कई बार पकड़े भी गये हैं. अब तो इन लोगों ने स्थानीयता का प्रमाण पत्र भी बिचौलियों की मदद से बनवा लिया है. इस मामले को लेकर गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों लोकसभा में मामले को जोरदार तरीके से उठाया था और असम की तर्ज पर झारखंड में भी एनआरसी लागू करने की मांग सरकार से की. इसके बाद राज्य सरकार ने एनआरसी के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुन: केंद्र को रिमाइंडर भेजा है.

बांग्लादेश की सीमा से सटा है पाकुड़-साहिबगंज

गृह विभाग ने केंद्र से मांगी अनुमति

गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया था मामला

अवैध घुसपैठ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता

गृह विभाग के अवर सचिव ने गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा रिमाइंडर

झारखंड में एनआरसी लागू करवाने को राज्य सरकार काफी गंभीर है. सरकार ने दो-दो बार केंद्र से आग्रह किया है. गृहमंत्री से मिलकर जल्द ही एनआरसी लागू करवाने की पहल करेंगे. खास कर साहिबगंज और पाकुड़ जिले में तो घुसपैठिये भर गये हैं. एनआरसी लागू करके अवैध घुसपैठिये की पहचान की जायेगी और वैसे लोगों को निकाल बाहर किया जायेगा.

-डॉ निशिकांत दुबे, सांसद, गोड्डा लोकसभा