मधुपुर : फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों को व्यापारियों के हित में है. लेकिन, नौकरशाह व कार्यालय के बाबुओं के कारण कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता. जिसका नुकसान व्यापारियों काे उठाना पड़ता है. एसआर डालमिया रोड स्थित खेडिया अतिथिशाला सभागार में रविवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रांची व मधुपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष रंजीत गारोदिया ने कही.
बैठक की अध्यक्षता परमेश्वर लाल गुटगुटिया कर रहे थे. गारोदिया ने झारखंड के व्यापारी संगठन को मजबूत व व्यापारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार संबंधित समस्याओं पर विभाग व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पत्राचार करें और बराबर संपर्क में रहे. उन्होंने इ-वे बिल का बिहार की तर्ज पर सरलीकरण, ट्रेड लाइसेंस की एकमुश्त अवधि बढ़ाने, पॉलिथीन व कैरी बैग पर वैकल्पिक नीति, यूजर टैक्स में संशोधन, इंडस्ट्रीज एरिया मधुपुर में सृजन समेत महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव पर भी विचार रखे.
उन्होंने उपस्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी व सदस्यों से किसी भी कार्य के लिए संबंधित मंत्रालय से आग्रह व दबाव देने की बात कही. रांची आने पर फेडरेशन के कार्यालय आने व संपर्क करने का भी आमंत्रण दिया. बैठक में फेडरेशन के पंकज पोद्दार, दीपक मारू, मधुपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मोती सिंह, उपाध्यक्ष रफीक शबनम, कोषाध्यक्ष विनोद लच्छीरामका, सदस्य महेश बथवाल, अनिल मोदी, अटल मोदी, चक्रधर प्रसाद ने भी अपने अपने विचार रखे. इस अवसर पर कार्यकारणी सदस्य शंकर भारद्वाज, किशन अग्रवाल समेत पुरुषोत्तम अग्रवाल, किशन बथवाल, गोपाल मोदी, दिनेश मोदी, अनूप चौधरी, राजू सिंहानिया, उत्तम मोहनका, शरद मोहनका, अशोक चौधरी, मधु कोठारी, अजीत साह, शिबू मोदी, संजय गुटगुटिया, जोगेश्वर मंडल, मोहन अग्रवाल, पप्पू मारोदिया थे.
