महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना योजना का उद्देश्य : डीडीसी

बोकारो. न्याय सदन सभागार में मंगलवार को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बहन बेटी मई – कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को लेकर कार्यशाला आयोजित की गयी. योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिमाह एक हजार रुपये दी जायेगी. चास व चंदनकियारी के मुखिया, उप मुखिया, महिला पर्वेक्षिका, जविप्र दुकानदार व स्वयं सहायता समूह के सदस्य को जानकारी दी गयी. उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. योजना के तहत सरकार ने लगभग 50 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है, बहुत जल्द योजना की लॉचिंग होगी. कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना योजना का उद्देश्य है. लाभुक को आवेदन के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार लिंक युक्त बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो व पात्रता संबंधित घोषणा पत्र जमा करना होगा. योजना के सफल संचालन में जिला के संबंधित विभाग के अलावा स्थानीय प्रशासन, बैंक, प्रज्ञा केन्द्र संचालक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क फॉर्म का होगा वितरण

अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी ने कहा कि योजना के तहत आवेदन पत्र आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी. आवेदन पत्र का वितरण, आवेदन पत्र जमा करने एवं स्वीकृति तक की सारी कार्रवाई निःशुल्क होगी. आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका अपने – अपने क्षेत्र के घर – घर जाकर 21 से 50 वर्ष के महिलाओं को चिन्हित कर आवेदन उपलब्ध कराएंगे.

आवेदनों का ऑनलाइन इंट्री के लिए पंचायतों में लगेगा शिविर

सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने बताया कि योजना का फार्म जिला समाज कल्याण के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के सहायिका-सेविका को उपलब्ध कराया जायेगा. जो पोषक क्षेत्र अंतर्गत मतदाता सूची में दर्ज 21 से 50 वर्ष की महिलाओं से आवेदन प्राप्त करेंगे. लाभुकों को आवेदन जमा करने के लिए पंचायतों में लगने वाले शिविर में आना होगा. प्रत्येक पंचायतों में आवेदनो को पोर्टल में इंट्री करने के लिए 07 से 10 दिन तक शिविर आयोजित होगी. शिविर के सफल संचालन की जिम्मेवारी बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ की होगी. शिविर में बैंको का स्टॉल लगाकर आधार सिडिंग का काम होगा. पीयूष ने बताया : शिविर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को स्वीकृति पदाधिकारी के रूप में अधिकृत बीडीओ-सीओ आवेदन का सत्यापन तीन दिन के अंदर कराते हुए अगले तीन दिनों के अंदर आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करेंगे.