अमृतांशु प्रसाद
हेड कॉरपोरेट अफेयर्स, अडाणी ग्रुप
21 करोड़ रुपये की कटौती ग्रामीणों को किया फोकस
रांची : उद्योग विभाग के बजट में इस बार कटौती की गयी है. उद्योग विभाग का बजट जहां वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4461.21 करोड़ रुपये का था, वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 425 करोड़ रुपये का है. यानी लगभग 21 करोड़ रुपये की कटौती की गयी है. सरकार ने उद्योग विभाग के बजट में इस बार ग्रामीण इलाकों को फोकस किया है. सरकार ने इस बार मीठी क्रांति लाने की घोषणा की है.
शिक्षा एवं कौशल विकास के साथ ही राज्य में मीठी क्रांति लाने के लिए मधुमक्खी पालन को वृहद पैमाने पर प्रोत्साहित करने की योजना है. इसके तहत मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से 25 हजार किसानों को प्रशिक्षित कर इससे जोड़ा जायेगा. साथ ही उत्पादित मधु के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है.
उन्हें अरबन हाट जैसे स्थानों में जगह मिलेगी. वहीं झारक्राफ्ट या खादी बोर्ड के माध्यम से मार्केटिंग भी होगी. झारखंड में लाह की खेती को बढ़ाने के साथ–साथ किसानों को इसका समुचित मूल्य दिलाने के लिए प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना करने की योजना है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 लाह परिसंस्करण इकाई की स्थापना की जायेगी तथा इससे उत्पादित सीड लाह एवं बटन लाह की देश-विदेश में बिक्री की व्यवस्था की जायेगी. यह काम खादी बोर्ड के माध्यम से कराया जायेगा. झारक्राफ्ट भी इसमें सहयोगी रहेगा.राज्य में रेशम का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा है. झारखंड पूरे देश में रेशम उत्पादन में सबसे अव्वल है.
इन उत्पादित वस्तुओं को सुसंगठित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुमका प्रमंडल में रेशम प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है. वहीं, सरकार ने रांची, देवघर, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर तथा रजरप्पा में हस्तशिल्प इंपोरियम की स्थापना करने की घोषणा की है.
रांची तथा खरसावां में सिल्क पार्क की स्थापना की जायेगी. सरकार ने सखी मंडलों को सशक्त करते हुए महिला लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से 4.50 लाख महिलाओं को स्वावलंबन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना तैयार की है.
रांची, देवघर, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर तथा रजरप्पा में हस्तशिल्प इंपोरियम की स्थापना की जायेगी. सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रखंड मुख्यालय, पर्यटन स्थलों तथा पांच शहरों में लघु कुटीर उद्योग हाट की स्थापना किये जाने की घोषणा की है. जहां लघु कुटीर उद्योग से निर्मित वस्तुओं की बिक्री हो सकेगी.
सरकार ने फरवरी माह में मोमेंटम झारखंड का सफल आयोजन किया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि मोमेंटम झारखंड के बाद निजी कंपनियों से हुए एमओयू तथा 210 से अधिक कंपनियों के द्वारा ग्राउंड बेक्रिंग किए जाने के कारण इन नये उद्योगों के माध्यम से 50 हजार प्रत्यक्ष रोजगार तथा 1.50 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया जायेगा. सरकार उद्यमियों को सुविधा देने के लिए इज अॉफ डूइंग बिजनेस के तहत कई सुधार कार्यक्रम ला रही है. इसी कड़ी में मेक इन झारखंड योजना भी लायी जा रही है.
ग्रामीणों की आय बढ़ेगी
सरकार ने इस बार झारखंड के पारंपरिक उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन, लाह उत्पादन पर जोर दिया है. जो काबिले तारीफ है. बजट स्वागतयोग्य है. सरकार ने बजट में इनकम जेनरेशन पर भी फोकस किया है. इससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, तो राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा. कोर इश्यू पर ध्यान दिया गया है. आधारभूत संरचना पर भी जोर है. सरकार के ये सारे प्रयास सराहनीय हैं.
