सुपौल : मुख्यालय स्थित नगर भवन परिसर में शनिवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई. संघ के जिलाध्यक्ष सिया लाल यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. बैठक के प्रारंभ में गत बैठक में लिये गये निर्णयों की संपुष्टि की गयी.
साथ ही परिवहन अभिकर्ता द्वारा नियम के विपरीत कार्य किये जाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मासिक उपावंटन को विक्रेता के साथ संबद्ध इकाई के अनुरुप किये जाने सहित एक अप्रैल 2016 से डीबीटी योजना के तहत उपभोक्ताओं के बैंक खाता में सब्सिडी का पैसा उपलब्ध कराये जाने सहित उसके फलाफल पर विशेष रूप से उपस्थित सदस्यों के साथ चर्चा की गयी.
जविप्र की व्यथा पर बोले संघ के मंत्री : बैठक में उपस्थित संघ के जिला सह प्रदेश मंत्री विनोद शंकर कर्ण ने कहा कि राज्य खाद्य निगम व जिले के परिवहन अभिकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हुए मनमानी रवैया अपनाया जा रहा है. कहा कि उक्त विभाग व अभिकर्ता द्वारा सभी संचालित जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर खाद्यान्न का नहीं पहुंचाया जाना सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना किया जा रहा है. श्री कर्ण ने कहा कि उन सबों की व्यथा, वेदना, भयादोहन सहित वास्तविक स्थिति जाने बिना आम जन, प्रशासन सहित अन्य लोगों द्वारा जविप्र से जुड़े लोगों को कालाबाजारी तक की संज्ञा दी जाती रही है.
संबंधितों द्वारा जविप्र के दुकानदारों को मानक अनुरूप सामग्री उपलब्ध नहीं करायी जाती है. साथ ही समुचित मात्रा में निर्धारित दर पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मुहैया कराये जाने का फरमान जारी किया जाता है. खाद्यान्न तौल कर उपलब्ध नहीं कराया जाता. जबकि उपभोक्ताओं को वजन के साथ खाद्यान्न देना है. उपभोक्ताओं के खाते में जायेगा पैसा : श्री कर्ण ने कहा कि एक अप्रैल 2016 से सरकार द्वारा डीबीटी के तहत सीधे उपभोक्ताओं के खाते में केरोसिन का पैसा भेजा जायेगा. साथ ही आने वाले समय में खाद्यान्न का पैसा भी खाते में भेजने की बात हो रही है.
जो सरकार के नीति के तहत किया जा रहा है. लेकिन कहा जा रहा है कि उक्त कार्य पीडीएस में कालाबाजारी रोकने को लेकर यह एक मिशन है.
समस्याओं पर पदाधिकारियों से मांग : बैठक के माध्यम से संघ द्वारा जिला पदाधिकारी व सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि जन वितरण प्रणाली में व्यापक कुव्यवस्था से उन सभी को मुक्त किया जाये या राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्ता से उन लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति दूकानों पर वजन के साथ करायी जाय. ताकि जन वितरण दुकानदार शोषण व दोहन के शिकार से बच सके.
साथ ही गुणवत्ता पूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा सरकार से उन सभी को सरकारी सेवा अथवा 15 हजार रुपये मासिक मानदेय सहित दुकानदारों के लगने वाले पूंजी का 10 फीसद कमीशन के साथ – साथ पूर्व की भांति अनुकंपा के आधार पर अनुज्ञप्ति देने व साप्ताहिक छुट्टी को बिहार सरकार से अनुशंसा किये जाने की मांग की है. बैठक को सिया लाल यादव, लाल बहादुर शर्मा, उमेश कुमार जायसवाल,गणेश झा, सुरेश प्रसाद सिंह, गुंदेश्वरी प्रसाद मेहता,महावीर प्रसाद यादव सहित अन्य ने भी संबोधित किया.
