नल जल योजना फेल, प्राइवेट मिस्त्री की सेवा लेने को मजबूर

महाराजगंज : महाराजगंज मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चित के तहत नगर पंचायत क्षेत्र में हर घर नल का जल योजना फेल हो गयी हैं. हर घर नल जल योजना का आलम यह हैं कि संवेदक के द्वारा तीन चार माह पूर्व में शहर के कई वार्डों में पाइप बिछाकर छोड़ दिया हैं. इधर गर्मी के भीषण प्रकोप से भू जलस्तर गिर कर सात से आठ फुट नीचे चला गया हैं, जिससे शहर के कई घरों में चापाकल व मोटर फेल हो गये हैं.

इसके चलते शहरवासी पूर्व से चले आ रहे शहरी जलापुर्ति योजना से पांच से छह हजार खर्च कर के पानी का कनेक्शन ले रहे हैं.नगर पंचायत के सरकारी जानकार भी इस मामले में उदासीनता बरत रही हैं. पानी का कनेक्शन कैसे और कहा से मिलता हैं इस बात को पूछने पर शहरवासी बताते है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको पंद्रह सौ रुपये लेते हैं, जिस पर वे ड़ेढ़ सौ का रसीद देते हैं और पंद्रह से बीस रुपये फुट पाइप लगाने का खर्च लगता हैं.

कुल मिला कर पांच से छह हजार खर्च करने पड़ते हैं पानी के लिए. वही रसीद भी हाथो-हाथ नहीं मिलता हैं. इधर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहां भी मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना कार्य प्रगति पर नहीं हैं. गौरतलब हो कि सुशासन के कार्यक्रम अंतर्गत राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना वर्ष 2016-17 से प्रारंभ की गयी है. इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

प्रखंड क्षेत्र के देवरिया पंचायत में कुल सात वार्डों में मुख्यमंत्री जल नल योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें अब तक मात्र एक ही वार्ड 12 नंबर में सुचारु ढंग से जलापूर्ति कार्यरत हैं. कार्य में देरी होने का कारण वार्ड सदस्यों की लापरवाही कहें या लूट-खसोट की चक्की में पिसती हुई मुख्यमंत्री की पेयजल निश्चय योजना पर सरकार के आलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत हैं.

नगर पंचायत बंद करायेगी अवैध वाटर प्लांट

महाराजगंज. नगर पंचायत क्षेत्र में जल स्तर गिरने से लोगों के चापाकल से पानी निकलना मुश्किल है. नगर पंचायत की जनता के शिकायत पर पंचायत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. अवैध रूप से क्षेत्र में पानी के बिजनेस बंद कराने के लिए नगर पंचायत सख्त है. कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद सिंह ने जनप्रतिनिधियों के राय पर क्षेत्र में चल रहे अवैध वाटर प्लांट बंद कराने का मूड बना लिया है.

इसके लिए नगर पंचायत अविलंब अवैध वाटर प्लांट को नोटिस देगा. वाटर प्लांट लगाने वाले मालिक को बताना होगा किसके आदेश पर नगर पंचायत क्षेत्र में वाटर प्लांट लगा है. आम लोगों के जल संकट में डाल कर पानी का अवैध कारोबार करना नगर पंचायत के नियम के खिलाफ है.

क्या कहते हैं इओ

नगर पंचायत की जल संकट की सूचना जिला के अधिकारियों को दे दी गयी है, नगर पंचायत क्षेत्र में जितने भी वाटर प्लांट है, उनको अविलंब नगर पंचायत नोटिस करेगा.

अरविंद कुमार सिंह, इओ, नप महाराजगंज