सीतामढ़ी : 1.33 लाख क्विंटल सरकारी अनाज के फर्जीवाड़ा मामले के आरोपियों के खिलाफ जहां अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, वहीं इस मामले में प्रशासनिक सुस्ती पर सवाल भी उठने लगे है. निश्चय यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार द्वारा आरोपियों के खिलाफ कुर्की के आदेश के बावजूद पुलिसिया कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ पायी है. डीएम द्वारा तीन एजीएम के खिलाफ प्रपत्र क के तहत कार्रवाई तो जरूर की गयी,
लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी फरार चल रहे है, जबकि पुलिसिया सुस्ती के कारण मामला ठंडा पड़ता जा रहा है. बताते चले की सितंबर 2016 में गरीबों के हक के लिए आवंटित कुल 1.33 लाख क्विंटल सरकारी अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया था. मामले को लेकर डीएम ने जांच टीम गठित की थी.
जांच टीम ने रून्नीसैदपुर व सोनबरसा में छापेमारी कर व्यापक पैमाने में गड़बड़ी उजागर की थी. जांच टीम ने सोनबरसा में सरकारी अनाज को गोदाम में भेजने के बजाये एक डीलर के गोदाम में अनाज गिराते वाहन को जब्त किया था. मामले में एजीएम महेश झा, व डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता दिलीप साह के अलावा वाहन चालक व डीलर के खिलाफ बीडीओ कामिनी देवी द्वारा 20 अक्टूबर को सोनबरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में सोनबरसा बीडीओ के खिलाफ प्रपत्र क के तहत कार्रवायी की अनुशंसा की गयी थी.
इसके जवाब में सोनबरसा बीडीओ ने डीलरों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र के साथ भेजे गये जवाब में स्परूट किया था कि डीलरों को अतिरिक्त आवंटन मद का अनाज ही नहीं दिया गया था. जबकि डीलरों के नाम फर्जी परमिट बना कर एसएफसी के अधिकारी व कर्मी के अलावा डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता ने उक्त अनाज काला बाजार में बेच दिया था. जबकि रून्नीसैदपुर में सामने आये लाखों के अनाज के घोटाले के मामले में प्रभारी एजीएम सह प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी नवीन किशोर अनाज के उठाव व वितरण से संबंधित संचिका लेकर ही फरार हो गये थे. एसएफसी पटना के अंकेक्षण व निगरानी विभाग की टीम तथा डीएम द्वारा गठित टीम ने भी अलग-अलग मामले की जांच में अनियमितता उजागर की थी.
टीम ने गोदाम सील करते हुए 18 अक्तूबर 2016 को तत्कालीन एजीएम नवीन किशोर व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के बाद से नवीन किशोर फरार चल रहे है. जबकि 19 अक्तूबर को फर्जी एसआइओ पर करोड़ों के अनाज की हेराफेरी के मामले में एसएफसी मुख्यालय पटना के निर्देश पर एसएफसी के तत्कालीन जिला प्रबंधक बलागउद्दीन ने डुमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिसमें सहायक लेखा पदाधिकारी गजेंद्र प्रसाद सिंह व आइटी मैनेजर गौरव कुमार को आरोपित किया गया था. 20 अक्तूबर को अनाज के गबन के मामले में एक बार फिर सोनबरसा थाने में सोनबरसा एजीएम महेश झा, सहायक लेखा पदाधिकारी गजेंद्र प्रसाद सिंह व आइटी मैनेजर गौरव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
बाद में जिला प्रबंधक बलागउद्दीन ने सहायक लेखा पदाधिकारी गजेंद्र प्रसाद सिंह व आइटी मैनेजर गौरव कुमार को सेवा से मुक्त कर दिया था. जबकि विभाग ने तत्कालीन जिला प्रबंधक बलागउद्दीन को मुख्यालय बुला लिया था. इसके बाद बिस्कोमान के राजेंद्र उपाध्याय को एसएफसी के जिला प्रबंधक के पद पर तैनात किया गया, श्री उपाध्याय की सेवा निवृति के बाद अशरफ आलिमी ने नये जिला प्रबंधक के रूप में योगदान दिया है. बावजूद इसके अनाज की कालाबाजारी का दौर जारी है.
जबकी फरजी एसआइओ के आधार पर अनाज के कालाबाजारी का यह मामला जिस तरह उठा था, अब वह पूरी तरह दब गया है. उधर, पिछले एक साल में एसएफसी में तीन जिला प्रबंधक तैनात किये गये है. इनमें मो बलागउद्दीन को विभाग ने कालाबाजारी को लेकर हटा दिया था. जबकि दूसरे राजेंद्र उपाध्याय सेवानिवृत होकर चले गये. वहीं कालाबाजारी के मामले में नानपुर के एजीएम जगजीत को जेल जाना पड़ा. जबकि 65 लाख रुपये के सरकारी अनाज के घोटाले में नीलामवाद की कार्रवाई के दौर से गुजर रहे सोनबरसा के पूर्व प्रभारी एजीएम महेश झा फरार चल रहे है. इसी बीच अब बेलसंड के पूर्व एजीएम हरेंद्र सिंह सवालों के घेरे में है.
