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बिचौलिया ने किया 1.72 लाख की वसूली

बिचौलिया ने किया 1.72 लाख की वसूली डीडीसी की जांच रिपोर्ट से हुआ खुलासा बिचौलिया व बैंक कर्मियों पर होगी कार्रवाई इंदिरा आवास में अवैध वसूली का मामला सीतामढ़ी. बेलसंड नगर पंचायत में गंदी बस्ती योजना के तहत गरीबों को इंदिरा आवास की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है. पूरे सूबे में कुछ ही नगर […]

बिचौलिया ने किया 1.72 लाख की वसूली डीडीसी की जांच रिपोर्ट से हुआ खुलासा बिचौलिया व बैंक कर्मियों पर होगी कार्रवाई इंदिरा आवास में अवैध वसूली का मामला सीतामढ़ी. बेलसंड नगर पंचायत में गंदी बस्ती योजना के तहत गरीबों को इंदिरा आवास की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है. पूरे सूबे में कुछ ही नगर पंचायतों का चयन किया गया था, जिसमें एक बेलसंड नपं भी शामिल हैं. योजनाएं धरातल पर उतरने के पूर्व ही इसमें लूट खसोट शुरू हो गयी है. वह भी बड़े पैमाने पर. हद तो यह कि विधायक प्रतिनिधि के नाम पर अवैध वसूली कर ली जा रही है. बिचौलिया की चांदी इस बीच, बिचौलियों की चांदी कट रही है. योजनाओं के चलते नगर पंचायत क्षेत्र में कई बिचौलिये सक्रिय हो गये हैं. हालांकि अब उनकी उलटी गिनती शुरू हो गयी है. इनमें एक है बेलसंड नगर पंचायत क्षेत्र का ही रंजीत राय. उसने इंदिरा आवास के चार लाभार्थियों से आवास की राशि में से एक लाख 71 हजार 600 रुपये की वसूली कर ली है. बिचौलिया व बैंक कर्मी साथ अवैध वसूली में संबंधित बैंक कर्मी व बिचौलिया की मिलीभगत सामने आयी है. जांच रिपोर्ट से यह उजागर हुआ है कि लाभार्थियों से अवैध वसूली में बैंक कर्मियों ने एक तरह से खुल कर बिचौलिया रंजीत राय की मदद की. कारण कि इंदिरा आवास की राशि संबंधित लाभार्थी द्वारा नहीं, बल्कि बैंक से उक्त बिचौलिया द्वारा ही निकासी की जाती थी. महिला के नाम पर बैंक खाता होने के बावजूद बैंक कर्मी करीब उक्त बिचौलिया को भुगतान कर देते थे. रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित बैंक कर्मियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और अवैध वसूली में रंजीत के साथ-साथ संबंधित बैंक कर्मियों को भी दोषी बताया गया है. कार्रवाई का आदेश डीएम के निर्देश डीडीसी ए रहमान ने नगर पंचायत बेलसंड के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेज बिचौलिया व बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. सूत्रों ने बताया कि किस तरह की कार्रवाई की जायेगी, का पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है. कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजकिशोर राम कहते हैं कि डीडीसी का पत्र देखने के बाद जो भी निर्देश होगा, उसके आलोक में कार्रवाई की जायेगी. वैसे कहा जा रहा है कि अवैध वसूली के मामले की पुष्टि हो जाने के बाद इसमें प्राथमिकी दर्ज कराया जाना निश्चित है.

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