निलंबन अवधि के वेतन पर रोक का आदेश

सीतामढ़ी : जमीन की दाखिल-खारिज में लोगों से अवैध वसूली करने के मामले में नानपुर प्रखंड के जानीपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी रहे मनोज कुमार को महंगा पड़ गया है. मामले में डीएम ने उन्हें निलंबित कर दिया था. यह बात 30 मार्च 11 की है. इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी.

वर्षों बाद विभागीय कार्रवाई का फलाफल सामने आया है. संचालन पदाधिकारी की रिपोर्ट के आलोक में डीएम राजीव रौशन ने राजस्व कर्मचारी कुमार के निलंबन अवधि के वेतन पर रोक लगा दिया है. उक्त अवधि का उन्हें सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता मिल पायेगा. इसके अलावा उनके दो वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गयी है.

मुकेश के माध्यम से वसूली जिला प्रशासन को लिखित शिकायत मिली थी कि राजस्व कर्मचारी मनोज कुमार, मुकेश कुमार नामक एक व्यक्ति के माध्यम से दाखिल-खारिज में अवैध वसूली करते हैं. डीएम ने तत्कालीन एसडीसी मो मिर्जा आरिफ रजा से शिकायत की जांच करायी थी. आरोप को सत्य पाया गया था. इसके बाद ही निलंबन की कार्रवाई की गयी थी.

लौटायी थी ली गयी राशि 12 जनवरी 11 को जानीपुर में ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया था. गांव के नंदन कुमार राय ने तत्कालीन सांसद से यह शिकायत की थी कि दाखिल-खारिज में मुकेश कुमार द्वारा अवैध पैसा लिया गया है. जांच अधिकारी के समक्ष मुकेश द्वारा पैसा लौटा दिया गया था. डीएम ने राजस्व कर्मचारी कुमार को हल्का का प्रभार कर्मचारी चंद्रमा कुमार को सौंप देने का आदेश दिया था, लेकिन वे प्रभार नहीं सौंप सके थे.

मुखिया का बचाव की कोशिश विभागीय कार्रवाई के दौरान जानीपुर के मुखिया ने राजस्व कर्मचारी मनोज कुमार का बचाव करने की कोशिश की थी. मुखिया का कहना था कि मनोज पर लगाया गया आरोप निराधार है. यहां तक कि मुखिया द्वारा उक्त राजस्व कर्मचारी के साफ-सुथरा होने का प्रमाणपत्र तक दे दिया गया था,

पर प्रशासन ने उनकी एक भी दलील नहीं सुनी. शिकायतकर्ता ने भी बाद में अपनी बात से मुकर गया था. वह भी लिखित तौर पर. प्रशासन द्वारा माना गया कि कुमार द्वारा अपने बचाव के लिए यह सब किया जा रहा है और उनके बचाव के सभी हथकंडे को खारिज कर कार्रवाई की गयी है.