विकास योजनाओं में हो सभी की भागीदारी

शेखपुरा : वार्ड समिति और मुखिया के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बाधित हो रहे सात निश्चय योजनाओं को गति देने की दिशा में मुखिया महासंघ ने मोर्चा खोल दिया है. इस बाबत संघ के बैनर तले जिले के मुखिया ने रविवार को शेखपुरा स्टेशन रोड स्थित शिक्षक सदन में बैठक आयोजित की. बैठक के मौके पर मुखिया पिंकू सिंह, चितरंजन कुमार, मुखिया प्रतिनिधि निवास राय एवं विजय सिंह के नेतृत्व में आयोजित बैठक के दौरान मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री से शिष्टमंडल मिलने का फैसला लिया गया.

बैठक की जानकारी देते हुए मुखिया प्रतिनिधि रवि सिंह एवं पप्पू चौहान ने बताया की पंचायत में सात निश्चय योजना को लेकर वार्ड समिति के नए नियमावली के कारण योजना पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. इस नई व्यवस्था को लेकर अभी तक एक भी योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सका है. ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर आक्रोश पनपने लगा है.इस मौके पर संघ के नेताओं ने कहा कि जिले में खुला शौच मुक्त अभियान की सफलता को लेकर जहां जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने पूरी मुस्तैदी दिखायी है.

वहीं निचले स्तर पर जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवियों ने भी पूरी ईमानदारी के साथ योजना को धरातल पर उतारने में अपना योगदान दिया है. लेकिन वर्तमान स्थिति में प्रखंडों के बीडीओ की मनमानी के कारण लोगों के संयुक्त प्रयास पर ग्रहण लगने लगा है.बैठक के दौरान मुख्य रुप लोगों ने कहा कि बड़े पैमाने पर पंचायतों में शौचालय का तो निर्माण करा दिया गया. इस निर्माण कार्य में व्यवहारिक तौर पर कई प्रतिनिधि एवं समाजसेवियों ने आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को मदद पहुंचाई.

लेकिन अब जब शौचालय का निर्माण करा लिया गया तब लाभुकों को राशि का भुगतान नहीं की जा रही है. ऐसी स्थिति में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है. मौके पर मुखिया संघ के लोगों ने साफ लहजे में कहा कि प्रखंड एवं जिला स्तर पर बैठे लोग शौचालय निर्माण में राशि भुगतान के लिए जनप्रतिनिधियों के बजाय बिचौलियों को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं. नजराना देने पर पुराने शौचालयों का भी भुगतान हो रहा है.जबकि अभियान के तहत नए शौचालय का निर्माण करने वाले प्रत्येक पंचायतों के सैकड़ों लोगों को राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है.

बैठक के दौरान संघ के लोगों ने अपनी चट्टानी एकता के साथ मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष मजबूती से रखने का निर्णय लिया.इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी से मिलकर मुख्य संघ अपने अधिकारों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगा.