बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी. यह अनुपूरक बजट 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है. नौ महीने में नीतीश सरकार द्वारा पेश किया गया ये दूसरा अनुपूरक बजट है. विजय चौधरी द्वारा फरवरी में 2.61 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था. जिसके बाद मॉनसून सत्र में 10 जुलाई को 43,774 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था. जिसके बाद बिहार का अब कुल बजट 3.30 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है.
26,086 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट
सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक व्यय विवरण 2023-24 के 26,086 करोड़ रुपये में से वार्षिक स्कीम मद में 16 हजार करोड़ से अधिक और स्थापना प्रतिबद्ध व्यय में 10 हजार करोड़ से अधिक और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 60 करोड़ रुपये शामिल है. इसके साथ ही बिहार राज्य माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 भी पटल पर रखा गया.
अनुपूरक बजट में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केंद्रांश के लिए
वार्षिक योजना मद के 16000 करोड़ में से केंद्र प्रायोजित योजना का केंद्रांश 2,288 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 4,828 करोड़ रुपये यानी कुल राशि 7,116 करोड़ रुपये है.
केंद्रांश में 588 करोड़ रुपये सब के लिए आवास (शहरी) योजना के लिए
419 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए
402 करोड़ रुपये शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन के लिए
266 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए
227 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए
163 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए
157 करोड़ रुपये ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के संरचना निर्माण कार्य के लिए
राज्यांश में 940 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए
879 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए
800 करोड़ रुपये शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन के लिए
500 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए
494 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए
305 करोड़ रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए
200 करोड़ रुपये स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन मद के लिए
150 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए
125 करोड़ रुपये सब के लिए आवास (शहरी) योजना के लिए
124 करोड़ रुपये ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका निर्माण कार्य के लिए
50 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र) के लिए
राज्य स्कीम में ...
वार्षिक योजना मद के 16000 करोड़ में से राज्य की योजना के लिए कुल राशि 8,900 करोड़ है. इसमें से
2000 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान के लिए
700 करोड़ रुपये वृहद् सड़क एवं पुल निर्माण के लिए
500 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के लिए,
400 करोड़ रुपये पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण के लिए
353 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए
300 करोड़ रुपये सात निश्चय-2 के तहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना के परिचालन एवं रखरखाव के लिए
300 करोड़ रुपये सात निश्चय के तहत मुख्यमंत्री बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना के लिए
259 करोड़ रुपये पीएम गति शक्ति योजना अंतर्गत इंडस्ट्रीयल पार्क के विकास के लिए
250 करोड़ रुपये अक्षर आंचल योजना के लिए
249 करोड़ रुपये सिंचाई सृजन परियोजना कार्य के लिए
216 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए
186 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए
151 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के लिए
150 करोड़ रुपये सात निश्चय-2 के तहत स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए
140 करोड़ रुपये न्यायिक भवनों के निर्माण के लिए
115 करोड़ रुपये प्रारंभिक विद्यालय भवन के निर्माण के लिए
110 करोड़ रुपये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के लिए
100 करोड़ रुपये पटना के बिहटा में एसडीआरएफ मुख्यालय के निर्माण के लिए
100 करोड़ रुपये पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए
100 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए
100 करोड़ रुपये मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र के लिए
100 करोड़ रुपये जल - जीवन - हरियाली मिशन के लिए
100 करोड़ रुपये पूरक पोषाहार के लिए
100 करोड़ रुपये डीजल अनुदान के लिए
100 करोड़ रुपये शहरी स्थानीय निकायों को पेय जलापूर्ति के लिए है
स्थापना प्रतिबद्ध व्यय में 10 हजार करोड़ से अधिक रुपये...
3956 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग के सरकारी सेवकों के वेतन के लिए
3341 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए
772 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के लिए
500 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए
150 करोड़ रुपये गृह विभाग के अंतर्गत नई वाहन की खरीद के लिए
विधान परिषद में मंगलवार को पेश होगी जातीय गणना की रिपोर्ट
विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सोमवार को सदन में घोषणा की है कि सदन में मंगलवार को जातीय गणना का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा. जातीय गणना के संदर्भ में सभापति का यह बयान कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद आया. कार्य मंत्रणा समिति की यह बैठक 11 से 12 बजे के बीच सदन सभापति के कक्ष में आयोजित की गयी. इसके बाद विधान परिषद का सत्र एक बार फिर प्रारंभ हुआ. इस दौरान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जातीय गणना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है. इसका स्वागत किया गया. विधान पार्षद नीरज कुमार ने इसका समर्थन किया. जातीय गणना के सवाल पर एमएलसी सम्राट चौधरी ने कहा कि जातीय गणना के संदर्भ में बहस भी करायी जानी चाहिए. यह जरूरी है. वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रतिवेदन रखने के दौरान जरूरी राय रखने का अवसर दिया जायेगा.
