छपरा (सदर : . विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका, सेविका की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए 25 जुलाई से आमसभा का आयोजन किया जायेगा. आमसभा में ही चयनित सेविका, सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. ये बातें डीएम सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभा कक्ष में सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिका के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कहीं. डीएम ने कहा कि जिला के सभी 21 परियोजना कार्यालय को उनके क्षेत्र के अंतर्गत आमसभा की सूची उपलब्ध करा दी गयी है. आमसभा का आयोजन निर्धारित को अनिवार्य रूप से कराना होगा.
आमसभा की सूची संबंधित थाने को भी दे दी जाये ताकि संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा सके. समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर महिला पर्यवेक्षिका पर कार्रवाई होना तय है. उन्होंने नगरा, मकेर, मांझी कार्यालयों में मेधा सूची का प्रकाशन निर्धारित तिथि पर नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी.
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की समीक्षा के दौरान जिले की उपलब्धि मात्र 51 फीसदी पाये जाने पर डीएम ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि पिछली समीक्षा में जिनसे भी स्पष्टीकरण की गयी थी उनके यहां प्रगति नहीं दिखने पर उनका वेतन बंद कर दिया जाये. इस क्रम में इसुआपुर, मढ़ौरा, मशरक, गड़खा एवं जलालपुर के सीडीपीओ का वेतन अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश डीएम ने दिया.
उन्होंने कहा कि अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अगली बार पर्यवेक्षिका पर भी कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने कहा कि किसी भी प्रखंड की उपलब्धि 60 फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए. नगरा, परसा एवं दरियापुर की उपलब्धि 70 फीसदी से अधिक रहने पर तीनों सीडीपीओ को प्रशस्ति पत्र देने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की उपलब्धि महज 61.8 फीसदी पाये जाने पर तथा कई प्रखंडों में शून्य पाये जाने पर डीएम ने कहा कि जिन प्रखंडों में उपलब्धि शून्य है वहां जितने आवेदन प्राप्त हैं, सभी का आज ही एनआइसी में बैठकर संबंधित सीडीपीओ इंट्री कराएं. इस दौरान बनियापुर, तरैया, गरखा, मशरक, मकेर, पानापुर एवं एकमा के सीडीपीओ से जवाब-तलब करने का निदेश दिया गया. डीएम ने कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है. इसमें अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने तथा आधार सीडिंग की जरूरत है.
