अब नहीं चलेगी मुखियाओं की मनमानी

Updated at :16 Jul 2013 1:31 PM
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अब नहीं चलेगी मुखियाओं की मनमानी

* डीडीसी ने मनरेगा कर्मियों के साथ की मैराथन बैठकछपरा (सदर) : अब मनरेगा के मजदूरों के काम से लेकर वेतन भुगतान तक सिर्फ मुखिया व पीआरएस की नहीं चलेगी. विभाग के नये निर्देश के आलोक में गठित कार्यकारिणी समिति यह निर्णय लेगी, जिसमें सभी ग्रामसभा सदस्य, पीआरएस आदि सदस्य होंगे. वहीं, मनरेगा मजदूरों को […]

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* डीडीसी ने मनरेगा कर्मियों के साथ की मैराथन बैठक
छपरा (सदर) : अब मनरेगा के मजदूरों के काम से लेकर वेतन भुगतान तक सिर्फ मुखिया व पीआरएस की नहीं चलेगी. विभाग के नये निर्देश के आलोक में गठित कार्यकारिणी समिति यह निर्णय लेगी, जिसमें सभी ग्रामसभा सदस्य, पीआरएस आदि सदस्य होंगे.

वहीं, मनरेगा मजदूरों को कार्य दिवस के अनुसार मिली मजदूरी को लिखित रूप से रखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे मनरेगा में अनियमितता की कम-से-कम गुंजाइश रह सके. यह जानकारी डीडीसी रमण कुमार ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिले के सभी मनरेगाकर्मियों की कुल 14 अलग-अलग समूहों में बैठक कर दी. उन्होंने कहा कि अब मनरेगा में मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने या वेतन भुगतान आदि मामलों में कार्यकारिणी समिति ही निर्णय लेगी. इस निर्णय से लोगों में हर्ष व्याप्त हो गया है. लोगों ने कहा कि अब मनरेगा में मुखियाओं की मनमानी नहीं चल पायेगी.

* एक से चार मई तक महादलित टोलों में लगेगा कैंप
विभागीय निर्देश के आलोक में एक से चार मई तक प्रत्येक पंचायत के महादलित टोलों में कैंप लगा कर मनरेगा मजदूरों को जॉबकार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. सारण जिले में अभी महज 19 फीसदी महिला तथा 19 फीसदी एससी/एसटी के मजदूरों को ही जॉब कार्ड मिला है, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में 33 फीसदी करने का लक्ष्य है.

* 31 मई तक सभी मजदूरों का बैंक में खुलेगा खाता
डीडीसी श्री कुमार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में महज पांच फीसदी मजदूरों को ही बैंक के द्वारा खाते के माध्यम से भुगतान जिले में हुआ है. चालू वित्तीय वर्ष में 31 मई तक शत प्रतिशत मनरेगा मजदूरों का बैंक में खाता खोल कर भुगतान की तैयारी की जा रही है.

* 15 मई तक 50 राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण शुरू
आगामी 15 मई तक प्रखंड व पंचायत लेवल तक कम-से-कम 50 राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे मनरेगा कर्मियों को प्रखंड से लेकर पंचायत तक मनरेगा कार्यों के निष्पादन में परेशानी नहीं हो.

* 93 फीसदी लक्ष्य हासिल
डीडीसी श्री कुमार के अनुसार जिले में 10 हजार, 255 मनरेगा की योजनाएं गत वित्तीय वर्ष में ली गयी थीं. इनमें 4402 पूर्ण हो चुकी हैं. शेष में अधिकतर पूर्ण होने की स्थिति में हैं. वहीं, सभी योजनाओं की तीन-तीन तसवीरों को एनआइएस में अपलोड करने का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

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