शुभेंदु अधिकारी ने गौ-तस्करी पर कस दिया शिकंजा, पहली कैबिनेट में लिया बड़ा फैसला
Bengal Govt Cow Smuggling Crackdown: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गौ-तस्करी पर कड़ा एक्शन लिया है. कैबिनेट ने BSF को सीमा पर बाड़बंदी के लिए जमीन देने की मंजूरी दे दी है. जानें कैसे यह कदम तस्करी के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट को तोड़ेगा.
Bengal Govt Cow Smuggling Crackdown: पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के सबसे विवादित और संवेदनशील मुद्दे यानी गौ-तस्करी (Cow Smuggling) पर बड़ा प्रहार किया है. कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने गौ-तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने का संकल्प लिया. इसके लिए सबसे बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने बांग्लादेश से लगी सीमा पर बाड़ लगाने (Fencing) के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भूमि हस्तांतरण की फाइल को हरी झंडी दे दी. शुभेंदु सरकार का मानना है कि जब तक सीमा सुरक्षित नहीं होगी, तब तक अंतरराष्ट्रीय तस्करी पर लगाम लगाना नामुमकिन है.
गौ-तस्करी पर डबल अटैक की तैयारी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में अब अपराधियों और तस्करों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की वजह से बाड़बंदी का काम अटका था. अब जमीन मिलने से बाड़बंदी पूरी होगी, जिससे घुसपैठ और तस्करी के मुख्य रास्तों को बंद किया जा सकेगा.
नार्को-टेरर और तस्करी का गठजोड़
सरकार का मानना है कि गौ-तस्करी के जरिये आने वाला पैसा राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है. कैबिनेट ने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि तस्करी में शामिल ‘बड़े नामों’ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये.
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पहली कैबिनेट में ही सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता
कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने सीमावर्ती जिलों में तेजी से बदलती जनसंख्या के पैटर्न को राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बताया और बाड़बंदी को इसका समाधान करार दिया. भूमि राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि BSF को जमीन सौंपने की प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी की जाये ताकि काम में और देरी न हो. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की ‘वोट बैंक’ की राजनीति के कारण सीमा असुरक्षित रही और तस्करी फली-फूली.
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घुसपैठियों के लिए बंद होंगे दरवाजे
कैबिनेट ने बाड़बंदी के साथ-साथ सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने पर भी विचार किया. इसके साथ ही राज्य में जनगणना और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को तुरंत लागू करने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. भाजपा सरकार के इस फैसले ने संदेश दे दिया है कि बंगाल में अब कानून व्यवस्था का चेहरा बदलने वाला है.
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By Mithilesh Jha
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