शिक्षा विभाग की लापरवाही से असमंजस में है शिक्षक

Gopalganj News : शिक्षा विभाग की लापरवाही से असमंजस में है शिक्षक, पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं होने से जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को भी भेजा गया प्रशिक्षण का संदेश

Gopalganj News (विकास कुमार दुबे) : गोपालगंज में शिक्षा विभाग के पोर्टल पर शिक्षकों की अद्यतन जानकारी अब तक अपडेट नहीं है. शिक्षकों का डाटा पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के कारण जनगणना कार्य में लगे जिले के कई शिक्षकों का नाम भी विभागीय प्रशिक्षण सूची में शामिल हो गया है. विभाग की लापरवाही से ऐसे शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि वे पहले से ही केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त हैं.

पहले से ही सरकारी दायित्व निभा रहे शिक्षकों का प्रशिक्षण में शामिल होना कैसे संभव?

सूत्रों से जानकारी मिली है कि विभाग की ओर से हाल ही में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शिक्षकों की सूची तैयार की गई है. इस सूची में वैसे शिक्षकों के नाम भी शामिल हो गए हैं, जो वर्तमान में जनगणना से संबंधित कार्यों में व्यस्त हैं. शिक्षकों का कहना है कि वे पहले से ही सरकारी दायित्व निभा रहे हैं, ऐसे में प्रशिक्षण में शामिल होना उनके लिए संभव नहीं है. कई शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, अवकाश अथवा अन्य सरकारी कार्यों से जुड़ी जानकारी भी अब तक विभागीय पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सकी. अपलोड नहीं रहने के कारण ही कंप्यूटर आधारित सूची तैयार करते समय जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के नाम भी स्वतः प्रशिक्षण सूची में जुड़ गए है.

आदेश की प्रति जमा करने पर मिलेगी शिक्षकों को प्रशिक्षण से राहत

प्राथमिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ मुकेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों का नाम प्रशिक्षण सूची में शामिल है, लेकिन वे जनगणना या अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में प्रतिनियुक्त हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे शिक्षक अपनी प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश की प्रति, कार्यालय पत्र या अन्य आवश्यक प्रमाण संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं. दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त कर दिया जाएगा. शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित शिक्षकों से जल्द से जल्द आवश्यक कागजात जमा करने को कहा है, ताकि प्रशिक्षण सूची में संशोधन कर सही उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी व्यवस्थित ढंग से संचालित होगा और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी.