कोऑर्डिनेशन की बैठक में जनगणना, आपदा, बाढ़ पर रहा फोकस

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक

प्रतिनिधि,छपरा. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सोमवार को जिला,अनुमण्डल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समन्वय बैठक की. जनगणना कार्य के तहत सभी चार्ज पदाधिकारियों को शत प्रतिशत एचएलबी में सोमवार को ऑनलाइन कार्य प्रारंभ कराने का आदेश दिया गया. वर्त्तमान में 20 चार्ज में लगभग 93 प्रतिशत एचएलबी में ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य हो चुका है, सभी शेष में कार्य शुरु कराने को कहा गया. सहयोग शिविर के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को इसके लिये विकसित किये गये सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वतः संबंधित पदाधिकारी को असाइन हो जायेगा. संबंधित अधिकारी के स्तर से निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं किये जाने पर संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी के लॉगिन में दिखने लगेगा. अगर जिला स्तरीय पदाधिकारी भी निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं करते हैं तो जिलाधिकारी के लॉगिन में दिखने लगेगा. इस प्रकार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आवेदनों के निष्पादन के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गयी है. जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को आवेदनों का समयबद्ध एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया. सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को प्रतिदिन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. सभी अंचलाधिकारियों को संभावित बाढ़ आपदा की स्थिति के लिए आश्रय स्थल एवं सामुदायिक रसोई के संचालन के लिए स्थल चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अंचलवार रोस्टर के आधार पर प्राथमिकता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातर सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. विभिन्न न्यायालय में संचालित वादों के संबंध में ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने का निदेश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया. आरटीपीएस में राशन कार्ड से संबंधित निर्धारित समय सीमा के उपरांत लंबित सभी आवेदनों का प्राथमिकता से निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. बैठक में उपविकास आयुक्त,अपर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था, निदेशक डीआरडीए सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे.