हर घर नल का जल : 5712 घरों में होगा जल संयोजन

समस्तीपुर : नगर परिषद क्षेत्राधीन सभी 29 वार्ड में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सात निश्चय के तहत कार्य योजना बना कार्रवाई की तेज कर दी गयी है. हर घर नल का जल के तहत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा 5712 घरों में जल संयोजन की तैयारी चल रही है.

बता दें कि पूर्व में नगर विकास विभाग को यह जिम्मेवारी दी गयी थी, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण इसे जल पर्षद को सौंपा गया.

नप द्वारा 5344 घरों में जल संयोजन किया जायेगा.

इसके लिए वार्डों में पंप स्टेशन के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. वहीं इसी योजना के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा आर्सेनिक युक्त पंचायतों को छोड़कर 120 पंचायतों में जल संयोजन का कार्य किया जा रहा है. इन योजनाओं के समीक्षा के क्रम में डीएम प्रणव कुमार ने वार्ड वार सूची

विभाग के कार्यपालक अभियंता से तलब की है.

जून माह तक कनेक्शन देने का निर्देश : हर घर बिजली लगातार योजना के तहत बीपीएल एवं एपीएल घरों में कनेक्शन देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. जानकारी के मुताबिक, बीपीएल घरों में विद्युतीकरण का कार्य जारी है. जून 2017 तक सभी बीपीएल घरों में कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया है. एपीएल घरों में कनेक्शन देने के लिये टेंडर प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. एसएमएस कंपनी को इसकी जिम्मेवारी दी गयी है. कनेक्शन देने के लिए कार्य योजना अनुमोदित कराने का निर्देश दिया गया है.

केंद्रों की स्थलीय जांच का निर्देश : सात निश्चय कार्यक्रम के तहत कौशल विकास केंद्रों का संचालन सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच श्रम अधीक्षक करेंगे. बता दें कि जिले के विभिन्न जगहों पर 20 कौशल विकास केंद्र संचालित है. डीएम ने श्रम अधीक्षक एक व दो को सभी केंद्रों का स्थलीय जांच का निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित करने के कार्य को भी देखे, ताकि सही ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके.

11 पंचायतों को ही बनाया जा सका ओडीएफ

जिला जल स्वच्छता समिति को डीएम ने मार्च माह के अंत तक सभी पंचायतों को शौच मुक्त बनाने का निर्देश दिया है. सात निश्चय में शामिल शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत समिति ने 2016-17 के लिए 72 पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन समीक्षा के क्रम में मात्र 11 पंचायतों को ही शौच मुक्त बनाया जा सका. डीएम ने मार्च माह अंत तक सभी पंचायतों को ओडीएफ करने का निर्देश दिया है.