समस्तीपुर : समेकित बाल विकास कोषांग की समीक्षा बैठक सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई. इसमें डीआरसीसी सर्वें की धीमी रफ्तार के कारण पांच सीडीपीओ से स्पष्टीकरण तलब करते हुए वेतन बंद करने का आदेश दिया गया. इन परियोजनाओं में डीआरसीसी का सर्वे औसत सर्वे का स्तर 50 फीसदी से कम पाया गया था. इसमें कल्याणपुर, उजियारपुर, हसनपुर, समस्तीपुर व मोहनपुर बाल विकास परियोजना शामिल है.
इन परियोजनाओं को हर हाल में औसत लक्ष्य हासिल करने का आदेश दिया गया. वहीं बैठक में ओडीएफ की समीक्षा करते हुये डीएम ने इसके लिये दो से पांच नवंबर पर गढ्ढा खोदे अभियान शुरु करने का आदेश दिया.
शौचालय के निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए वैसे शौचालय के निर्माण कार्य को पूर्ण मानने को कहा जिनका आंकड़ा जियो टैगिंग हो चुका है. मनरेगा के तहत बनने वाले आगंनबाड़ी केंद्रों में लक्ष्य के मुकाबले शत प्रतिशत भूमि खोजने का आदेश दिया गया. जिससे समय रहते केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा हो सके. मनरेगा के तहत बनने वाले 118 केंद्रों के लिये राशि उपलब्ध होने की जानकारी सीडीपीओ को दी गयी. नये आंगनबाड़ी केंद्रों की बहाली के लिये बहाली प्रक्रिया शुरु करने को कहा गया. मौके पर डीपीओ प्रवीण कुमार, विनिता भारती, रेखा रानी, राजेश कुमार शामिल थे.
