ई-किसान भवन में बीज वितरण के दौरान हंगामा, बीडीओ बोले- होगी जांच

Published by : Abhishek Bhaskar Updated At : 16 Apr 2026 6:26 PM

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बीडीओ बोले- होगी जांच

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केनगर. स्थानीय प्रखंड मुख्यालय स्थित ई-किसान भवन में गुरुवार को बीज वितरण को लेकर किसानों और कृषि कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. किसानों ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक और डीलरों पर मिलीभगत कर बीजों की कालाबाजारी और बंदरबांट करने का गंभीर आरोप लगाया है. काझा बिशनपुर की सविता देवी, रेखा देवी, बनभाग के मोहम्मद आलम, सरपंच मोहम्मद रजाक, वेदानंद यादव सहित दर्जनों किसानों ने बताया कि विभाग द्वारा 17 पंचायतों और एक नगर पंचायत के किसानों के बीच मूंग और जूट के बीजों का वितरण सुनिश्चित किया गया था. आरोप है कि कृषि सलाहकार और समन्वयक अपनी पहुंच वाले लोगों को ही बीज मुहैया करा रहे हैं, जबकि आम किसान ऑनलाइन आवेदन की पर्ची लेकर घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ घर लौट रहे हैं. किसानों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है. बनभाग चूनापुर मात्र 04 किसान, गोकुलपुर 09 किसान, बिठनौली पूर्व 13 किसान,जगनी व बिठनौली पश्चिम 05-05 किसान,सहारा मात्र 03 किसान हैं. किसानों का कहना है कि डीलर अपने रिश्तेदारों और करीबियों को मोटी रकम लेकर बीज दे रहे हैं. नियमानुसार 8 किलो मूंग के साथ 4 किलो मक्का सरकारी रेट पर लेना अनिवार्य है, लेकिन कृषि समन्वयक और डीलर की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर वसूली की जा रही है. दूसरी ओर, डीलर अनिल कुमार चौधरी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे कृषि डेटा ऑपरेटर और समन्वयकों द्वारा काटे गए पुरजों (पर्ची) के आधार पर ही बीज दे रहे हैं. उन्होंने स्टॉक की जानकारी देते हुए बताया कि मूंग: 10 क्विंटल में से 3 क्विंटल 76 किलो शेष, उड़द 06 क्विंटल में से 5 क्विंटल 04 किलो शेष, मक्का 9 क्विंटल 60 किलो में से 7 क्विंटल 28 किलो शेष, जूट व सूर्यमुखी अधिकांश स्टॉक अभी बचा हुआ है.इस मामले पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी वीरेंद्र विक्रम ने बताया कि बीज डीलर के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं. उन्होंने पैसों के लेन-देन की जानकारी से इनकार किया, लेकिन आश्वासन दिया कि यदि शिकायत मिली है तो जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है. प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच कराएगा और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

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