राज्य सरकार उच्च जातियों की विकास के लिए प्रयासरत : आयोग

बिहार सवर्ण आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में दो सदस्यीय टीम पहुंची आयोग की टीम ने की उच्च जातियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा पूर्णिया. उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग के गठन होने के बाद पहली बार शनिवार को आयोग के उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद के नेतृत्व में दो सदस्यीय टीम पूर्णिया पहुंची. श्री प्रसाद की अधय्क्षता में समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार में एक बैठक हुई. यह बैठक उच्च जातियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा एवं भविष्य में उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए बुलायी गयी थी. इस दौरान उन्होने पूर्णिया प्रमंडल के विभिन्न जिलों के विकास एवं कल्याण कार्य से जुड़े पदाधिकारियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार उच्च जातियों की विकास के लिए सतत् प्रयासरत है. इसके लिए उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया है. इस मौके पर आयोग के सदस्य जयकृष्ण झा, राजकुमार सिंह सहित आयोग के अवर सचिव शैलेन्द्र झा मौजूद थे. बाद में पत्रकारों से बातचीत में आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि बैठक के दौरान पदाधिकारियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों एवं जनप्रतिनिधियों से कई सुझाव सामने आये हैं. जिसे राज्य सरकार के सामने रखा जायेगा. उन्होंने बताया कि उच्च जाति के लोगों को ईडब्लूएस बनाने में जो भी परेशानी आ रही है उसे दूर करने की कोशिश की जायेगी. मुख्यमंत्री वास कार्य योजना के तहत डीह बासगीत जमीन / वासगीत पर्चा एवं जमीन बंदोबस्ती ईडब्लूएस के लिए प्रावधान होने का भी सुझाव आया है. इसीतरह ईडब्लूएस के लिए छात्रावास हेतु राज्य सरकार को प्रतियोगित परीक्षा कराने वाले आयोग से डाटा लेने की बात कही गयी है ताकि उपस्थिति / नौकरी में भागीदारी के आधार पर छात्रावास निर्माण हो सके. एसी/एसटी समुदाय को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है. इसीतरह ईडब्लूएस को भी शामिल करने और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में ईडब्लूएस की भागीदारी की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव आया है. अन्न धन योजना और वृद्धि गांरटी योजना के तहत उच्च जातियों के महिलाओं को शामिल करने का भी सुझाव आया है.