लोगों को ऑफिस में सम्मान के साथ बैठायें, फिर सुनें उनकी समस्या : डीएम

हर सोमवार और शुक्रवार को पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय में सुनीं जायेगी नागरिकों की समस्या

पूर्णिया. जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में सात निश्चय-03 के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ महानंदा सभागार में समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जनता की समस्याओं एवं शिकायतों को पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय में सोमवार और शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को अपने -अपने कार्यालय में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया.

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि संबंधित पदाधिकारी उक्त निर्धारित कार्यदिवस को किसी अपरिहार्य कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था ससमय कर लें. आवेदकों को पंचायत सरकार भवन,पंचायत भवन तथा निर्धारित स्थल और अधिकारी अपने कार्यालय में सम्मान के साथ बैठाने की व्यवस्था तथा आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. आवेदकों के आवेदन को विहित प्रपत्र में पंजीकृत करने तथा पावती आवेदकों को देने का निर्देश दिया गया. आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण करने एवं शिकायतों के सत्तत अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया. प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में आवश्यक जांच कर निस्तारण के लिए संबंधित पदाधिकारी को बिना देर किए अग्रसारित करेंगे और कृत कार्रवाई की सूचना आवेदक को समय पर करेंगे.

फार्मर रजिस्ट्री में कोई भी योग्य कृषक छूटे नहीं

पूर्णिया. सोमवार को जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में जिलाधिकारी ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर विभागवार विस्तृत समीक्षा की. जिलाधिकारी ने साप्ताहिक बैठक के दौरान सर्वप्रथम मुख्यालय पटना से प्रेषित महत्वपूर्ण पत्रों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग,गृह विभाग,शिक्षा विभाग, माननीय न्यायालय से संबंधित मामले तथा विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण पत्रों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर करने का निर्देश दिया. कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि किसानों के लिए प्रखंडों में 21 जनवरी 2026 तक संचालित फार्मर रजिस्ट्री कैम्प में कोई भी योग्य कृषक छूटे नहीं. सभी किसानों का त्रुटि रहित फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.