पटना. पंचायत में ही विभिन्न तरह के प्रमाणपत्र बनाने की व्यवस्था को लेकर पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में है. पटना जिले में बचे हुए 141 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित कर अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लायी जा रही है. एक माह में पंचायतों में जमीन चिह्नित किये जाने की संभावना है. संबंधित पंचायतों में सरकारी जमीन उपलब्ध कराने के लिए बीडीओ व सीओ को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जमीन तलाश करनी है.
जमीन चिह्नित होने के बाद उस पर भवन निर्माण का काम सुचारु रूप से होगा. जिले में 309 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण होना है. वर्ष 2022-23 में 232 पंचायत सरकार भवन का निर्माण का लक्ष्य है. वित्तीय साल के समाप्त होने में अभी ढाई माह शेष हैं. जानकारों के अनुसार पंचायत सरकार भवन का निर्माण ऐसे जगहों पर होना है, जहां लोग आसानी से पहुंच सकें. आवागमन की सही व्यवस्था हो, ताकि आसपास के गांव के लोगों को परेशानी नहीं हो. इसे लेकर जमीन तलाश करने में अड़चनें आ रही हैं.
जिले में 50 जगहों पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो गया है. 16 भवनों का निर्माण हो रहा है. भवनों के निर्माण का काम अंतिम चरण में है. सूत्र ने बताया कि बचे हुए 166 भवनों के निर्माण के लिए एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है. इनमें 25 पंचायत सरकार भवनों के लिए जमीन प्राप्त है. इन जगहों पर भवनों का निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी. जानकारों के अनुसार एक माह के अंदर शेष 141 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिह्नित करने का पूरा होने की संभावना है.
जिला स्तरीय योजना अनुश्रवण समिति ने छह पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगाया है. समिति के द्वारा इसकी जांच कर एस्टीमेट तैयार करने व टेक्निकल स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया. मनेर, धनरूआ (दो पंचायत), बिहटा (दो ग्राम पंचायत) व दुल्हिन बाजार में पंचायत सरकार भवन निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था.
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पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बचे हुए पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य के लिए जमीन चिह्नित करने का काम तेजी से हो रहा है. सीओ व बीडीओ को अभियान चलाकर जमीन चिह्नित करने के लिए कहा गया है. जिन जगहों पर भवन बनाने के लिए जमीन मिली है. उन जगहों पर निर्माण का काम शीघ्र शुरू होगा. प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य तेजी से होगा.
