संवाददाता, पटना शहरी गरीबों को पक्का मकान देने की दिशा में बिहार में बड़ी पहल हुई है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, पहले चरण में 2,64,604 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 1,56,550 पूरे हो चुके हैं. बाकी निर्माणाधीन हैं. इस योजना के लिए 4,148.16 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं, जिसमें केंद्र का योगदान 3,111 करोड़ और राज्य का 1,037 करोड़ रुपये है. निजी जमीन वाले लाभार्थियों को दो लाख की सहायता पीएमएवाइ (शहरी) का लक्ष्य बेघर गरीब परिवारों को पक्का आवास देना है. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास (बीएलसी) घटक के तहत, 30 वर्गमीटर निजी जमीन वाले लाभार्थियों को दो लाख रुपये की सहायता मिल रही है, जबकि डेढ़ लाख केंद्र और 50 हजार रुपये राज्य सरकार से दी जा रही है. पीएमएवाइ-2.0 : तेजी से प्रगति पहली सितंबर, 2024 से शुरू पीएमएवाइ (शहरी) 2.0 के लिए अगले पांच साल तक काम होगा. 2025-26 में इसके लिए 2,305.50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. अब तक 261 नगर निकायों से 4,33,508 ऑनलाइन आवेदन मिले, जिनमें 2,02,379 का सत्यापन पूरा हुआ. पहले चरण (2024-25) में 1,00,124 घरों को 20 फरवरी को मंजूरी मिली, और निर्माण शुरू हो गया है. योजना का उद्देश्य पीएमएवाई-2.0 सिर्फ मकान बनाने तक सीमित नहीं है. यह किफायती किराये के घर और प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआइ) के जरिए घर खरीदने में मदद भी देगी. राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से यह योजना शहरी आवास संकट को दूर करने में अहम भूमिका निभा रही है.
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