Bihar Cabinet: पुनपुन नदी पर बनेगा केबल पुल, सीएम नीतीश ने पटना को दिए सड़क प्रोजेक्ट के सौगात

Bihar Cabinet: पुनपुन नदी पर केबल पुल बनेगा. सीएम नीतीश कुमार ने पटना को करोड़ों की लागत वाली सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है. बिहार कैबिनेट बैठक में इसपर मुहर लगी है.

Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें पटना जिले की 375.7388 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है.सीएम ने पटना वासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है.

पुनपुन पिंडदान स्थल पर केबल सस्पेंशन पुल बनेगा

इन परियोजनाओं में पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला के समकक्ष रेलवे पुल के बगल में पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केबल सस्पेंशन पुल के निर्माण के लिए 82.9948 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है. पुल की कुल लंबाई 320 मीटर और चौड़ाई 11.50 मीटर होगी. दोनों ओर के पहुंच पथ की लंबाई 115 मीटर तय की गयी है.

पुल बनने के फायदे

इस पुल के बन जाने से पैदल यात्रियों के साथ-साथ चार पहिया वाहनों का आवागमन भी संभव होगा, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी. सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं राज्य के विकास में अहम योगदान देंगी.

मीठापुर फ्लाइओवर से चिरैयाटांड फ्लाइओवर को जोड़ने के लिए राशि मंजूर

मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पटना शहर के व्यस्ततम मार्ग मीठापुर फ्लाइओवर से चिरैयाटांड फ्लाइओवर को जोड़ने के लिए 29.2744 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. प्रथम चरण में मीठापुर आरओबी रैम्प के दोनों ओर दो लेन एलिवेटेड रोटरी और आर्म-1 मीठापुर बाइपास की ओर का निर्माण किया जायेगा. दूसरे चरण में आर्म-2 एलिवेटेड रोटरी से चिरैयाटांड फ्लाइओवर तक का काम होगा.

बोले मंत्री…

मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से पटना शहर में यातायात सुगम होगा. साथ ही पुनपुन क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा. बिहार कैबिनेट बैठक में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2628 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 814 करोड़ राशि को स्वीकृति भी दी गई है. बीएलओ को 14 हजार और बीएलओ सुपरवाइजर को 18 हजार रुपए मेहनताना मिलेंगे. जेपी सेनानी की पेंशन राशि भी दोगुनी हुई है. बेगूसराय,पटना,सीवान,सहरसा और मधेपुरा में नए औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी दी गयी है.