बिहार के 85 प्रखंडों में जल्द शुरू होंगी डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगा हाईटेक स्टडी प्लेटफॉर्म

Digital Library In Bihar: बिहार में इस साल 85 प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी. सरकार का लक्ष्य सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों तक योजना पहुंचाने का है. हाईस्पीड इंटरनेट और ई-लर्निंग सुविधाओं से लैस ये लाइब्रेरी छात्रों को आधुनिक पढ़ाई का नया प्लेटफॉर्म देंगी.

Digital Library In Bihar: बिहार विधानसभा में गुरुवार को डिजिटल लाइब्रेरी योजना पर अहम जानकारी दी गई. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि राज्य के 85 प्रखंडों में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी. इन सभी जगहों पर भवन और स्थान की पहचान की जा चुकी है.

158 प्रखंडों में स्थल चयन जारी

मंत्री ने बताया कि 158 अन्य प्रखंडों में स्थल चयन की प्रक्रिया चल रही है. यह जवाब उन्होंने विधायक आलोक मेहता के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिया. सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना है.

मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत पहल

यह पूरी कवायद ‘मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना’ के तहत की जा रही है. योजना का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है. लाइब्रेरी में हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा होगी. कंप्यूटर सिस्टम और ई-लर्निंग संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

सरकार चाहती है कि गांव और कस्बों के विद्यार्थी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर सकें. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा.

बिस्कोमान भवन बना मॉडल

पटना स्थित बिस्कोमान भवन में राज्य स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी पहले से संचालित है. मंत्री ने इसे मॉडल लाइब्रेरी बताया. इसी तर्ज पर अन्य जिलों और प्रखंडों में लाइब्रेरी विकसित की जाएंगी. क्षेत्रीय स्तर पर काम तेज कर दिया गया है. विभागीय टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है.

एजेंसी चयन की प्रक्रिया

डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया जारी है. मानव संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है. जरूरी उपकरण और फर्नीचर की व्यवस्था भी की जाएगी. सरकार का दावा है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल कंटेंट मिलेगा.

विधायकों की भागीदारी पर चर्चा

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सुझाव दिया कि स्थल चयन में स्थानीय विधायकों की राय ली जाए. मंत्री ने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव से देरी हो सकती है. हालांकि भविष्य में जनप्रतिनिधियों की सलाह को शामिल करने पर विचार किया जाएगा.

छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ

डिजिटल लाइब्रेरी योजना से ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की दूरी कम होगी. अब विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन अपने ही प्रखंड में मिल सकेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.