बिहार बजट 2026 में शिक्षा सबसे आगे, ग्रामीण विकास दूसरे नंबर पर, किस विभाग को कितना मिला देखिये

Bihar Budget 2026: बिहार सरकार ने मंगलवार को राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया. 3.47 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है.

Bihar Budget 2026: बिहार सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पिटारा खोल दिया है. वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव के आदेश पर अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने इस बजट के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है. यह बजट न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस बार बजट का कुल आकार 347589.76 करोड़ रखा गया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 30694 करोड़ अधिक है.

किस विभाग को मिला कितना बजट?

बजट में सबसे अधिक प्राथमिकता शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को दी गई है. विभिन्न विभागों के लिए आवंटित राशि इस प्रकार है:

शिक्षा व उच्च शिक्षा: 68216.95 करोड़
ग्रामीण विकास: 23701.18 करोड़
स्वास्थ्य विभाग: 21270.40 करोड़
गृह विभाग (पुलिस व सुरक्षा): 20132.87 करोड़
ऊर्जा विभाग: 18737.06 करोड़
अनुसूचित जाति (SC) कल्याण: 19603 करोड़
अनुसूचित जनजाति (ST) कल्याण: 1648 करोड़

बजट के बारे में बताते वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव और अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर

किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

सरकार ने बिहार को कृषि प्रधान राज्य मानते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3000 की अतिरिक्त वार्षिक सहायता देने का ऐलान किया है. कृषि रोडमैप-4 और 5 के जरिए दलहन, तिलहन और मक्का के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य है. महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका मॉडल को और मजबूत किया गया है. 1.56 करोड़ महिलाओं को पहले ही सहायता दी जा चुकी है. अब व्यवसाय बढ़ाने के लिए उन्हें₹2 लाख तक की अतिरिक्त मदद या ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और भविष्य का लक्ष्य

बजट का 18.26% हिस्सा (63455.84 करोड़) पूंजीगत व्यय यानी सड़क, पुल, बिजली और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगा. सरकार ने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख करोड़ आकर्षित करने की योजना है. स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी स्तर का बनाया जाएगा और हर प्रखंड में मॉडल स्कूल व डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे.