3.47 लाख करोड़ का बिहार का बजट, रोजगार और विकास पर फोकस, देखिये मुख्य बातें

Bihar Budget 2026: बिहार सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. सात निश्चय-3 के संकल्प के साथ पेश किए गए इस बजट में 1 करोड़ रोजगार, महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की मदद और राज्य के हर ब्लॉक में उच्च शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में आज वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया. सरकार ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाला है, इस बार बिहार का कुल बजट 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रखा गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है.

बिहार की स्थिति मजबूत

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और बिहार भी विकास की इस दौड़ में अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है. राज्य की विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.

प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर फोकस

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार सात निश्चय-3 के तहत वर्ष 2025 से 2030 तक बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है. इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने, एक करोड़ लोगों को रोजगार देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य का विकास ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के साथ किया जा रहा है.

महिलाओं के लिए क्या ऐलान

बजट में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को बड़ी राहत दी गई है. 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को पहले 10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है और अब उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी. अनुसूचित जाति के 94 लाख गरीब परिवारों को छोटे उद्यम से जोड़ने की योजना है.

सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकस बढ़ाया है. हर प्रखंड में डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना है.जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में बदला जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर इलाज अपने जिले में ही मिल सके.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर

बजट में 5 नए एक्सप्रेस-वे, बिजली व्यवस्था के विस्तार और शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला पक्के मकानों की भी घोषणा की गई है. बुजुर्गों के लिए घर बैठे हेल्थ सेवाएं और जरूरी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल है.

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