पटना : वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि राज्यकर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बाद ही दिया जायेगा. यह प्रक्रियाधीन कार्य है उसको पूरा करने के बाद सरकार कदम उठायेगी. उन्होंने बताया कि सातवां वेतनमान देने के लिए राज्य में अभी फिटमेंट कमेटी नहीं है. फिटमेंट कमेटी बनाने का काम अभी प्रक्रियाधीन है. सिद्दीकी सोमवार को विधानसभा में सदस्य ललन पासवान के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से पूछे बिना और राज्योंको बिना विश्वास में लिए वेतनमान स्वीकृत करती है. इस संबंध में कई राज्यों ने केंद्र सरकार से आपत्ति भी जतायी है. सरकार के प्रश्न से असंतुष्ट विरोधी दल के नेता प्रेम कुमार ने इसकी समय सीमा के बारे में जानकारी पूछी तो वित्त मंत्री ने बताया कि जिस सरकार में विरोधी दल के नेता मंत्री थे उस सरकार द्वारा जितने समय में छठा वेतन आयोग लागू किया गया थी उतने समय में वह लागू करेंगे. ललन पासवान ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि भारत सरकार अपने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ पहली जनवरी, 2016 से दे रही है. बिहार में राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है. राज्य सरकार अपने कर्माचारियों को वेतन का लाभ कब तक देना चाहती है.
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सातवां वेतन आयोग को लागू करने के पक्ष में है. विपक्ष के नेताओं द्वारा बार-बार समय सीमा पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि आप भी कभी सरकार में मंत्री रहे हैं. उस कार्यकाल में जितने साल में छठे वेतन आयोग दी गयी थी उतने ही समय में हम भी दे देंगे. विरोधी दल के नेता प्रेम कुमार इस जवाब के बाद चुप हो गये. गौरतलब हो कि वेतन आयोग को लेकर विपक्ष द्वारा सत्तापक्ष पर सवाल खड़ा किया गया था और कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं देने की बात कही गयी थी.
