अभियान चलाकर लंबित मामलों का निबटारा करने का निर्देश
पटना : राज्य के एससी-एसटी थानों में लंबित मामलों में कोताही बरतने के आरोप में 94 डीएसपी को नोटिस जारी किया गया है.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में राज्यस्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक हुई, जिसमें पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 26 जनवरी के बाद होने वाली दूसरी बैठक के पहले जुलाई, 2019 तक के सभी लंबित 4938 मामलों का निबटारा हो जाये. वरना संबंधित सभी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. 94 पुलिस उपाधीक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने प्रतिवेदन समर्पित करने में विलंब किया है. उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. स्पष्टीकरण मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
अनूसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम के अधीन आये मामलों के निबटारे के लिए समय- सीमा निर्धारित है. पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट को पुलिस महानिदेशक को भेजने और साठ दिन में आरोपपत्र तैयार कर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालयों में समर्पित करने का प्रावधान है. इसके बावजूद पुलिस अधिकारी 60 दिनों तक काम नहीं पूरा कर पाते हैं.
ऐसे सभी अधिकारियों की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर हर तीन माह में नियमित रूप से की जायेगी.
इन जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को मिला निर्देश
लंबित कांडों का निबटारा एवं दोषियों पर कार्रवाई करने की दर में वृद्धि करने के लिए सभी क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है.
मुख्यालय स्तर पर बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा, बक्सर, दरभंगा, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, सारण, वैशाली, मोतिहारी, अरवल, लखीसराय, शिवहर एवं सहरसा में लंबित मामलों का निबटारा कर अगली बैठक में रिपोर्ट देने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी.
