नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल हो या मदरसा, 1 तारीख को मिलेगी सैलरी

Bihar Government: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी, संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब हर महीने की पहली तारीख को वेतन देना अनिवार्य होगा. करीब 5.97 लाख शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा. वेतन में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

Bihar Government: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले लाखों शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है. अब उन्हें अपने सैलरी के लिए महीनों या हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि राज्य के सभी 5.97 लाख शिक्षकों को अब हर महीने की पहली तारीख को ही उनके बैंक खातों में वेतन भेज दिया जाएगा.

किन-किन को मिलेगा फायदा?

यह नियम सिर्फ सामान्य सरकारी स्कूलों पर ही नहीं, बल्कि संस्कृत विद्यालयों, अल्पसंख्यक स्कूलों और मदरसों के शिक्षकों पर भी लागू होगा. इसके अलावा, स्कूलों में तैनात गार्ड्स को भी अब पहली तारीख को ही पैसे मिलेंगे. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्द्र ने शनिवार को सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को इस संबंध में निर्देश जारी किया है.

अफसरों पर गिरेगी गाज

विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वेतन भुगतान में किसी भी तरह की देरी हुई, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके लिए 8 दिसंबर 2025 को जारी की गई मानक कार्यप्रणाली (SOP) को सख्ती से लागू करने को कहा गया है. पहले शिक्षकों को वेतन के लिए अक्सर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे या कई बार फाइलें अटकी रहती थीं, लेकिन अब डिजिटल व्यवस्था और सख्त निर्देशों के कारण यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी.

इस फैसले से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जो अपने घर का खर्च, बच्चों की फीस या लोन की किस्तें समय पर भरना चाहते हैं. शिक्षा विभाग का मानना है कि समय पर पैसा मिलने से शिक्षक अधिक उत्साह और ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ा सकेंगे.