2007-08 में स्कूल छोड़नेवाले बच्चे 15.40 लाख थे, अब 1.44 लाख हुए
ढाई करोड़ बच्चों में स्कूल छाेड़ने वाले बच्चों की संख्या एक फीसदी से भी कम
पटना : शैक्षणिक सत्र 2019-20 में विभिन्न कारणों से स्कूल से बाहर रह जाने वाले बच्चों की संख्या एक लाख 44 हजार 380 रही है. इस उम्र सीमा के कुल बच्चों की संख्या प्रदेश में ढाई करोड़ से अधिक है. पिछले शैक्षणिक सत्र में ऐसे बच्चों की संख्या एक लाख 43 हजार 278 रही थी.
इस तरह स्कूल से बाहर (ड्रॉप आउट की जगह शिक्षा विभाग की तरफ से इस्तेमाल किया जा रह टर्म) रह जाने वाले बच्चों की संख्या दो सालों से करीब-करीब स्थिर रही है. शिक्षा विभाग के नजरिये से कई मायने में ये आंकड़ा सकारात्मक है. यह देखते हुए कि एक दशक पहले तक ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या 15.40 लाख अधिक रही थी.
स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम रही. लड़कियों की संख्या 68047 और लड़कों की संख्या 76333 रही है. सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की उम्र सीमा 6-7 वर्ष के बीच रही. इस साल स्कूल से बाहर रहे कुल बच्चों में करीब 50 फीसदी संख्या इसी उम्र सीमा के बच्चों की रही. इनकी संख्या करीब 71 हजार के ऊपर रही.
टॉप 5 जिले, जहां स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या सबसे कम रही
खगड़िया (292), सीवान (300), कैमूर (469), लखीसराय (609) और सारण (649) हैं. सामाजिक वर्गीकरण के हिसाब से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या : इस साल आउट ऑफ स्कूल रहने वाले विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति के 44401, जनजाति के 6030, मुस्लिम समाज के 26043, अन्य एवं सीडब्ल्यूएन के 67 हजार से अधिक बच्चे शामिल थे.
आउट ऑफ स्कूल बच्चों की प्रदेश में स्थिति
वर्ष बच्चों की संख्या
2007-08 1540813
2008-09 1010730
2009-10 522586
2010-11 784900
2011-12 352331
2012-13 282669
2013-14 271096
2014-15 181076
2015-16 380126
2017-18 191653
2018-19 143278
स्कूल में नामांकन के समय जन्म प्रमाणपत्र पर सरकार सख्त
पटना : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी विद्यालयों में प्रवेश के समय ही जन्म प्रमाणपत्र जमा कराना सुनिश्चित करें. हालांकि इसके आधार पर किसी का नामांकन रोका नहीं जा सकता है.
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी नामांकन के लिए आये प्रत्येक विद्यार्थी को जन्म प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करें. पत्र में लिखा है कि पिछले माह विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में नामांकन के समय जन्म प्रमाण पत्र जमा न कराने पर नाखुशी जाहिर की गयी थी.
