अंजनी कुमार सिंह
नयी दिल्ली : सीएम नीतीश कुमार ने वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने को लेकर सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में केंद्र को दो टूक कहा कि वह सही मायने में इस समस्या का समाधान चाहता है, तो उसे समीक्षात्मक भूमिका से बाहर निकलना होगा.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ केंद्र और राज्य को मिलकर अभियान चलाना होगा. वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई पर आने वाले आर्थिक बोझ को केंद्र और राज्य को मिल कर उठाना होगा.
उन्होंने आग्रह किया कि केंद्रीय बलों की तैनाती पर जो खर्च हो रहे हैं, वह केंद्र भी उठाये. उग्रवाद को खत्म करने के लिए शुरू किये गये अभिनव प्रयोगों का हवाला हुए कहा कि राज्य सरकार स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन का गठन कर रही है. इसमें 1107 विभिन्न स्तर के कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी. साथ ही 115 डीएसपी,1717 दारोगा की नियुक्ति की गयी है. 2279 दारोगा और नौ हजार सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने उग्रवादी नेताओं की संपत्ति जब्ती के लिए यूएपीए लगाकर 32 मामलों में 6.4 करोड़ की संपत्ति जब्त की है.
उन्होंने केंद्र सरकार से आइजी स्तर पर पांच करोड़ रुपये तक की संपत्ति पीएमएलए के तहत जब्त करने संबंधी प्रस्ताव पर पुनर्विचार का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जब भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पहले की तरह सहायता देने की मांग की जाती है तो 14 वें वित्त आयोग के फाॅर्मूले की बात कहकर बिहार की मांग को नकार दिया जाता है. केंद्र राज्यों को इस फाॅर्मूले से पहले से अधिक पैसे दिये जाने की बात कह रहा, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी हो या अनुदान का मामला, राज्य के संसाधनों में भारी कमी हुई है.
पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता जारी रखने का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र यह सहायता बंद कर चुका है. यह विरोधाभास है. उन्होंने गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ की दो बटालियनों को बिहार से वापस नहीं लिये जाने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने उग्रवाद से लड़ने के लिए स्थायी हेलीकाॅप्टर मुहैया कराने पर खास जोर दिया. उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है तो झारखंड के हेलीकाॅप्टर से काम चलाने की नसीहत दी जाती है. उन्होंने राज्य के पास ड्रोन, आधुनिक हथियार, रोबोटिक यंत्र और संचार माध्यमों से लैस कराये जाने को कहा. मुख्यमंत्री ने उग्रवादग्रस्त इलाकों में विकास कार्यों को चालू रखने के लिए अतिरिक्त सहायता देने और योजनाओं को जमीन पर उतारने व मापदंड तैयार करने में राज्य सरकार को छूट देने की बात कही.
पुलिस आधुनिकीकरण में बिहार की हिस्से में कटौती बंद हो
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने पुलिस अाधुनिकीकरण योजना में बिहार के हिस्से में कटौती की है. 2000-01 से 20014-15 तक बिहार को सालाना औसतन 40 करोड़ रुपये मिलते रहे. अब नयी नीति का हवाला देते हुए इसे 30 करोड़ कर दिया गया है. उन्होंने बिहार जैसे कम संसाधन वाले राज्यों के लिए राज्यांश महज 10% रखने का अनुरोध किया.
अभी राज्यांश 40% है. सीएम ने कहा कि पिछले पांच साल की तुलना में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की घटना में कमी आयी है. 28 नये थाना भवनों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जिसे 2020-21 में पूरा कर लिया जायेगा.
बोले मुख्यमंत्री
प्रभावी कार्रवाई के लिए समीक्षात्मक भूमिका से बाहर निकले केंद्र
राज्य में यूएपीए लगाकर 32 मामलों में जब्त की गयी 6.4 करोड़ की संपत्ति
पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता जारी रखे केंद्र सरकार
14वें वित्त आयोग का हवाला देकर बिहार की बात कर दी जा रही अनसुनी
बिहार में वामपंथी उग्रवाद पर कार्रवाई
बिहार में 2013 की तुलना में 2018 में वामपंथी उग्रवाद की घटना में 60% की आयी कमी, इस कारण होने वाली मौतों में 65% की हुई कमी
2006 में शुरू हुई ‘आपकी सरकार आपकी द्वार योजना’
बिहार के चार जिले- गया, औरंगाबाद, जमुई व लखीसराय देश के 30 सर्वाधिक नक्सलग्रस्त जिलों में शामिल
